लातूर : खरेदी केंद्रावरील हमीभावाचाच आधार यंदा तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. अजूनही प्रत्यक्ष तूर खरेदीला सुरवात झाली नसली तरी 1 जानेवारीपासून राज्यातील ( Procurement Centre) तूर खरेदी केंद्र ही सुरु होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या बदलत्या धोरणाचा फटका यंदा तुरीच्या दरालाही बसणार आहे. नविन (Toor Crop) तूर बाजारात दाखल होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने तुरीची आयात केली आहे. त्यामुळे दर हे दबावात आहेत. तुरीला 6 हजार 300 हमीभाव ठरविण्यात आला असून सध्या व्यापारी यापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे राज्यात खरेदी केंद्र सुरु झाल्यावरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. आतापर्यंत तुरीला सर्वाधिक दर हा 6 हजाराचा मिळालेला आहे. व्यापाऱ्यांची मनमानी ही 1 जानेवारीपर्यंत राहणार असून त्यानंतर हमीभावाचा आधार मिळणार आहे.
डाळीच्या मागणीवरच तुरीची खरेदी अवलंबून आहे. गतआठवड्यात तुरीला 6 हजार 150 चा दर लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मिळाला होता. ज्याप्रमाणे तुरीची मागणी राहिल त्याच प्रमाणात तूरीचे दर राहणार असल्याचे व्यापारी अशोक आग्रवाल यांनी सांगतिले आहे. यंदाही हंगामाच्या सुरवातीला तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात राहणार आहे. हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात पावसामुळे आणि अळीच्या प्रादुर्भावामुळे तुरीचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तुरीची विक्री ही टप्प्याटप्याने केली तर दर टिकून राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
खरीप हंगामातील शेवटचे पीक हे तूर आहे. पीक अंतमि टप्प्यात असताना झालेल्या पावसामुळे तुरीच्या उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात तूरीची आवक सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने तुरीसाठी 6 हजार 300 चा दर ठरवलेला आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक दर हा लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मिळालेला आहे. इतर ठिकाणी मात्र, व्यापारी म्हणतेल त्या दरात तुरीची विक्री शेतकऱ्यांना करावी लागलेली आहे.
20 डिसेंबरपासून राज्यातील खरेदी केंद्रावर तूर विक्रीसाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. सुरवातील शेतकऱ्यांना नाव नोंदणी करावी लागणार याकरिता 7/12 उतारा, 8 अ, पिकपेरा आणि बॅंकेचे पासबुकची झेरॅाक्स ही खरेदी केंद्रावर जमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती ही नाफेडकडे राहणार आहे. त्यामुळे शेतीमालाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे सहज शक्य होणार आहे. तर पिकपेरा असल्याने शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर तूरीचे पीक घेतले आहे याची माहिती संबंधित विभागाकडे राहणार असल्याने अनियमितता होणार नाही.