एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी 2250 कोटी रुपये मंजूर, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी 2250 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. Mission for integrated Development of Horticulture
नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठील राबवण्यात येणाऱ्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी 2250 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कृषी विभागानं मोठा निर्णय घेतला आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. (Union Agriculture Ministry has allowed 2250 crore for Mission for integrated Development of Horticulture)
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान नेमकं काय?
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान हे 2014-15 पासून सुरु करण्यात आलं आहे. फळबागांच्या विकासासाठी हे अभियान सुरु करण्यात आलं आहे. 2250 कोटी रुपयांचं वितरण विविध राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात येईल. 2019-20 मध्ये 320.77 दशलक्ष टन फळांचं विक्रमी उत्पादन 25.6 दशलक्ष हेक्टरवर घेण्यात आलं.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचा फायदा
भारतात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचा मोठा फायदा झाला आहे. या अभियानामुळे भारतातील फळ उत्पादनात वाढ झाली आहे. 2014-15 ते 2019-20 मध्ये फळउत्पादनाची वाढ 9 टक्केवरुन 14 टक्क्यांवर गेली आहे. या अभियानाद्वारे उच्च प्रतीच्या फळांचं उत्पादन केलं जातं.
.@AgriGoI has provided an enhanced allocation of ₹2250 crore for the year 2021-22 for ‘Mission for Integrated Development of Horticulture’ (MIDH)#Horticulture sector can play an important role in doubling farmers’ income
Read: https://t.co/GblAX05kOv
— PIB India (@PIB_India) May 10, 2021
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोहीम
केंद्र सरकारनं 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष ठेवलं आहे. त्याअंतर्गत या अभियानाकडं पाहिलं जातं.
पीएम किसानचा आठवा हप्ता कधी मिळणार याकडे लक्ष?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6000 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. जे दर चार महिन्यांनी 2000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे. यावेळी 1 एप्रिलपासून शेतकऱ्यांचा हप्ता थकीत आहे. कारण आधी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे आठवा हफ्ता लांबणीवर पडला होता आणि आता कोविड -19 मुळे सरकार त्यांच्या नियंत्रणामध्ये व्यस्त आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT)च्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाईन पेमेंट केले जाते. दिनांक 31 मार्च 2021 पर्यंत 10.82 कोटी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 1,16,292.9 कोटी रुपये हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत.
संबंधित बातम्या:
कृषी कायदे जुलमी स्वरुपाचे, मोदी सरकारनं ते तातडीनं रद्द करावेत, अब्दुल सत्तारांची मागणी
महाराष्ट्रातील शेतीविषयक घडामोडी: पपईला विषाणूजन्य रोगाचा फटका, कांदा, संत्र्याच्या भावात घसरण
(Union Agriculture Ministry has allowed 2250 crore for Mission for integrated Development of Horticulture)
