अगोदर लसीकरणाचे प्रमाणपत्र, मगच शेतीमाल बाजारात, कोणत्या बाजार समितीने काढले ‘फर्मान’?

| Updated on: Dec 08, 2021 | 12:16 PM

आता ज्या शेतकऱ्यांकडे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस घेतलेले सर्टिफिकेट आहे त्याच शेतकऱ्यांना शेतीमाल घेऊन येण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता जर तुम्ही नांदेड कृषी बाजार समितीअंतर्गत नवा मोंढा बाजारात शेती मालासोबतच कोरोना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र घेऊन जावे लागणार आहे.

अगोदर लसीकरणाचे प्रमाणपत्र, मगच शेतीमाल बाजारात, कोणत्या बाजार समितीने काढले फर्मान?
संग्रहीत छायाचित्र
Follow us on

नांदेड : केवळ लसीकरणच नाही तर पीकविमा, ‘ई-पीक पाहणी’ यासारखे उपक्रम राबविताना (Nanded District Administration) नांदेड जिल्हा प्रशासनाने एक वेगळा पॅटर्न निर्माण केला आहे. त्यामुळे अनेकांचा सहभागही वाढत आहे आणि संबंधित उपक्रमाचा उद्देशही साध्य होत आहे. आता ज्या शेतकऱ्यांकडे कोरोना प्रतिबंधात्मक(Vaccination Campaign) लसीचे दोन डोस घेतलेले सर्टिफिकेट आहे त्याच शेतकऱ्यांना शेतीमाल घेऊन येण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता जर तुम्ही नांदेड कृषी बाजार समितीअंतर्गत नवा मोंढा बाजारात शेती मालासोबतच कोरोना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र घेऊन जावे लागणार आहे.

अन्यथा मालाची विक्री नाही उलट दंडाची भरपाई

लसीकरणाच्या मोहिमेला अधिक गती मिळावी या उद्देशाने हा नियम लावण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या माध्यमातून लसीकरण वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. प्रशासनाच्या या उपक्रमाला बाजार समितीमधील व्यापारी, आडते यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. एवढेच नाही तर डोस न घेता केवळ शेतकरीच नाही तर बाजार समितीमधील कर्मचारीही दुकानात आला तरी त्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर बाजार समितीही सकारात्मक

सध्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणावर भर दिला जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी येणाऱ्यांसाठी आता लसीकरण केलेले प्रमाणपत्र जवळ ठेवावेच लागणार आहे. अन्यथा सेवा बंद करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेत नागरिक सहभाग नोंदवतील हा त्यामागचा हेतू आहे. सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

बाजार समितीमधील कर्मचाऱ्यांनाही सक्ती

केवळ शेतकरी, व्यापारीच नाही तर बाजार समितीच्या आवारात काम करीत असलेले हमाल, मापाडी, मुनिम, महिला कर्मचारी यांनी देखील लसीकरणाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य राहणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची नियमावली लावूनच लसीकरण वाढविले जाणार आहे. आतापर्यंतच्या वेगवेगळ्या उपक्रमात नांदेडकरांनी प्रशासनाच्या हो मध्ये हो मिसळलेला आहे. त्यामुळे ही लसीकरणाची मोहिमही यशस्वा होईल असा आशावाद आहे.

संबंधित बातम्या :

कष्ट करून शेतकरी बेजार, दलाल मात्र मालामाल..! नागपूरच्या भाजीबाजारातले भयाण वास्तव

अवकाळी पावसाचा केवळ तुरीला आधार, फळबागांसह इतर पिकांवर किडीचा प्रादुर्भाव

सोयाबीन उत्पादकांना ‘अच्छे दिन’, सोयापेंड आयातीच्या चर्चेला पूर्णविराम