नांदेड : दोन दिवसांपूर्वीच पाटबंधारे विभागाने जायकवाडी प्रकल्पातील राखीव पाणी यंदाच्या (Rabi season) रब्बी हंगामासाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेकडो किलोमीटरील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत आहे. यानंतर लागलीच (Nanded) नांदेड जिल्ह्यातील येलदरी व सिध्देश्वर या प्रकल्पातून पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
मराठाड्यातील महत्वाचे प्रकल्प यंदा भरलेल्या अवस्थेत आहेत. सरासरीपेक्षा अधिकचा पाऊस झाल्याने यंदा शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळणार आहे. प्रकल्पातील पाणी रब्बी हंगामातील पिकांना देण्यात येणार आहे. शेतीसाठी प्रत्येक प्रकल्पामध्ये राखीव पाणीसाठा असतो. मात्र, मराठवाड्यात दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याचीच भ्रांत असते त्यामुळे शेतीसाठी पाणी हा विषयच समोर येत नव्हता. यंदा मात्र, पिकांसाठीही पाणी देण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला आहे.
दरवर्षी पाण्याअभावी रब्बी हंगामातील पिके वाया जात असतात. यंदा मात्र, शेतकऱ्यांकडेही पाणीसाठा आहे. शिवाय मराठवाड्यातील प्रकल्पांमधील शेतीसाठी राखीव असणारे पाणी सोडले जाणार आहे. जायकवाडी प्रकल्पातून तर प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास सुरवात झाली आहे. त्यामुळे परभणी, जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत आहे. आता कुठे रब्बी हंगामातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र, यंदा प्रथमच असे घडतंय की पेरणी होताच पाण्याचे योग्य नियोजन झाले आहे. मराठवाड्यात हरभरा, गहू आणि ज्वारीचे अधिकचे क्षेत्र असते. त्यामुळे या पिकांना किमान तीन ते चार पाण्याच्या पाळ्या येण्याचे नियोजन पाटबंधारे विभागाला करावे लागणार आहे.
जायकवाडी नंतर आता नांदेड जिल्ह्यातील येलदरा आणि सिध्देश्वर या दोन मुख्य धरणांमधून पिकांना पाणी पुरवठ्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. या धरणातील 585.82 दलघमी पाणी हे सिंचनासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्याअनुशंगाने हे पाणी पूर्णा प्रकल्पात सोडण्यात येणार आहे. या पाण्यातून तब्बल 59 हजार हेक्टर शेतजमिन ही ओलिताखाली येणार आहे. त्याअनुशंगाने नियोजन हे करावे लागणार आहे. रब्बी हंगामातील पिकांना किमान तीन पाणी पाळ्या तर उन्हाळी हंगामात चार पाणी पाळ्या येणे गरजेचे आहे. तरच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार आहे.
रब्बी हंगामासाठी यंदा सर्वकाही पोषक आहे. पावसामुळे पेरण्या लांबणीवर पडलेल्या आहेत. मात्र, त्याचा उत्पादनावर परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे पाण्याचे योग्य नियोजन शेतकरी आणि प्रशासनाकडून केले जात आहे. परंतू, प्रशासनातीलच महावितरणच्या धोरणांमुळे पाणी द्यायचे कसे असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण महावितरणने राज्यभर कृषीपंपाची वसुली मोहिम सुरु केली आहे. शिवाय वेळेत पैसे अदा न केल्यास विद्युत पुरवठा हा खंडित केला जाणार आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाकडून पाणीपुरवठा करण्यात आला तरी शेतीला पाणी द्यायचे कसे असा सवाल कायम आहे.