धान खरेदी केंद्राचा आधार तात्पुरताच, स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या काय आहेत समस्या? वाचा सविस्तर

नाफेडच्यावतीने हरभरा खरेदी केंद्र राज्यभर उभारण्यात आली आहेत.

नागपूर : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती व्यवसयाची गणितेच बिघडली होती. सततच्या पावसामुळे नियमित वेळी धान्याची काढणी झाली नाही काढणी झाली तर पुन्हा मळणीची कामे रखडली होती. अशा एक ना अनेक समस्यांनी (Vidarbh) विदर्भातील शेतकरी मेटाकूटीला आलेला होता. प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेती कामे झाली मात्र, पुन्हा योग्य दरासाठी (Paddy Procurement Centre) खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. अखेर धान खरेदी केंद्रांना मंजूरी मिळाली असून विविध कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर शेतकऱ्यांना धान विक्री करता आले मात्र, यंदा हंगामाच लांबणीवर पडला असून विक्रीसाठी उशिर होणार आहे. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन धान खरेदी केंद्रांना (Extension) मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, केवळ 8 दिवसाची मुदतवाढ होणार असल्याने याचा फायदा शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत होणार नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

कधीपर्यंत करता येणार धान्याची खरेदी

शेतकऱ्यांना हमीभावाने धानाची विक्री करता यावी म्हणून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया नागपूरसह ज्या भागात धान उत्पादन घेतले जाते त्या ठिकाणी खरेदी केंद्र ही उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे. मात्र, यंदा लांबलेल्या पावसामुळे काढणी कामे खोळंबली होती. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार 31 जानेवारी रोजी बंद करण्यात येणाऱ्या खरेदी केंद्रांना आता 8 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पण यामध्येही वाढ होण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता आणि धान्याचे व्यवस्थापन करुन विक्री करावी लागत असल्याने मुदतवाढ मागितली जात आहे.

किमान वाढीव दरातून का होईना भरपाई निघावी

पावसामुळे यंदा धान उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. पीक ऐन बहरात असतानाच विदर्भात सततच्या पावसामुळे काढणीनंतरही हे पीक पाण्यातच राहिले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. आता किमान त्याचे वाळवण आणि योग्य व्यवस्थापन केले तरच योग्य दर मिळणार आहे. खरेदी केंद्रावरील नियम हे सरकारने ठरवून दिलेले आहेत. त्यानुसारच माल असेल तरच त्याची खरेदी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळ हवा आहे. त्यामुळे 8 फेब्रुवारी ऐवजी 31 मार्चपर्यंत मुदत देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

पाठपुराव्यामुळेच मुदतवाढ

विदर्भातील शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊनच 31 जानेवारी रोजी बंद होणाऱ्या खरेदी केंद्रांना मुदतवाढ देण्याची मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानुसार केवळ 8 दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा वेळ पुरेसा नसून 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकरी करु लागले आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या मागणी काय तोडगा निघतो हे पहावे लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

थकबाकी शेतकऱ्यांकडे नव्हे महावितरणकडेच, आंदोलनानंतरची बैठकही निष्फळ, आता तोडगा काय?

शॉर्टसर्किटमुळं दहा ते बारा एकर ऊस जळून खाक, टॅक्टरही जळाला; महावितरणचा गलथान कारभार

Onion Market: सोलापुरात कशामुळे होतेय रेकॉर्ड ब्रेक कांद्याची आवक? लासलगावही पिछाडीवर