खरेदीखत म्हणजे काय? त्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे..!

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : खरेदीखत..मग ते शेतीचे असो की घर बांधण्यासाठी जमिनीचे व्यवहार करतानाचे असो पण हा शब्द आपल्या कानी पडतोच. मात्र, खरेदीखत म्हणजे नेमके काय याचा कधी आपण अभ्यास केला नसेल. किंवा खरेदी खतासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात यापासून अनेकजण हे अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहार होताना ऐन वेळी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे खरेदीखत म्हणजे नेमके काय आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात हे आपण माहिती करुन घेणार आहोत.

जमिनीचा व्यवहार करताना जी रक्कम जमीन घेणारा आणि जमीन विकणारा यांच्या सहमतीने ठरलेली आहे. ती रक्कम देऊन व्यवहार पूर्ण झाल्यावर खरेदीखत केले जाऊ शकते. खरेदीखत झाल्यानंतर जमीनीचे मालकी हक्क हस्तांतरीत केले जातात. थोडक्यात एखादी जमीन खरेदी केल्यानंतर व्यवहार पूर्ण केल्याचा पुरावा म्हणजेच खरेदीखत होय.

अशी आहे प्रक्रिया

* खरेदीखतासाठी पहिल्यांदा मुद्रांकशुल्क हे काढून घ्यावे लागते. या करिता ज्या गावभागामध्ये जमीन आहे त्या संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करून मुद्रांकशुल्क काढून घ्यावे. दुय्यम निबंधक हा मूल्यांकशुल्क काढून देण्याचे काम करतात

* मुद्रांकशुल्क काढल्यानंतर दुय्यम निबंधक खरेदी खत दस्तऐवजासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क व कागदपत्रे कार्यालयीन खर्चाची माहिती देतात. तसेच सर्वे नंबर, जमिनीचा प्रकार, जमीन मालकाची नावे, जमिनीचे क्षेत्र, जमीन खरेदी करण्याचे आणि विकणाऱ्या चे प्रयोजन हे सर्व दुय्यम निबंधकाने ठरवून दिलेल्या मुद्रांक शुल्कावर नमूद करावे लागते.

खरेदीखतासाठी आवश्यक कागदपत्रे

खरेदीखत तयार करण्यासाठी सात बारा, मुद्रांकशुल्क, आठ अ, मुद्रांक शुल्काची पावती, प्रतिज्ञापत्र, फेरफार, दोन ओळखीच्या व्यक्तींचे फोटो, NA ऑर्डर ची प्रत ही कागदपत्रे जोडून याबरोबर डाटा एन्ट्री करून दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये दस्त नोंदणी साठी सदर करावा लागतो.

हे लक्षात असू द्या

खरेदिखत करण्यापूर्वी जमीन खरेदी करणार्‍याने जमीन मालकाला ठरलेल्या व्यवहाराप्रमाणे सर्व रक्कम पूर्ण करायची असते. जर सर्व रक्कम पूर्ण झाली नसेल तर खरेदीखत करू नये. कारण एकदा खरेदीखत झाले की नंतरचा जमीन मालक हा त्या जमिनीवरचा मालकी हक्क काढून घेत असतो. खरेदीखत सहजासहजी रद्द होत नाही. खरेदीखत रद्द करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला असतो.

जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयावरही लक्ष असू द्या

जमिन खरेदी-विक्री यामध्ये सातत्याने बदल होत आहेत. हे बदल करण्याचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांना असतात. त्यानुसार नियम आणि कायद्याची माहिती घेऊनच व्यवहार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा सर्व प्रक्रिया होऊनही काम पूर्ण होणार नाही.

संबंधित बातम्या :

गव्हाचा पेरा झाला अन् ग्राहकही ठरले, औरंगाबादमध्ये अनोखा उपक्रम

नंदुरबारमध्ये लाल मिरचीचा ‘ठसका’, उत्पादन घटले दर मात्र वाढले

मराठवाड्यात कापसाचे क्षेत्रही घटले अन् उत्पादनही, काय आहेत कारणे..?