राजेंद्र खराडे : लातूर : पावसाने उघडीप दिल्यानंतर आता शेतशिवारात (Panchnama) एकच चर्चा आहे ती म्हणजे ‘पंचनामा’. प्रशासन, लोकप्रतिनीधी आणि पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी जो-तो पंचनाम्यावरच बोलत आहे. पण पीक नुकसानीचे प्रमाण ठरिवण्याचे एकक काय? खरोखरच त्याचा वापर होतोय का हे पाहणे देखील महत्वाचे आहे. कारण सामान्य (Farmer) शेतकऱ्याला केवळ पंचनामा झाल्याचे माहिती असते पण प्रत्यक्षात (crop panchnama) पिकाचा पंचनामा केला म्हणजे काय हे अजूनही उमजलेल नाही…तर आपण आज पंचनाम्या दरम्यान जे नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते या विषयी जाणून घेणार आहोत…
मराठवाड्यात दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिलेली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा, विमा कंपनीचे प्रतिनीधी आणि लोकप्रतिनीधी हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर आहेत. मात्र, बांधावरून ना प्रशासकीय अधिकारी शेतकऱ्याच्या वावराक जात आहेत ना विमा कंपनीचे प्रतिनीधी..त्यामुळे नुकसानीची टक्केवारी ठरवलीच कशी जाते हा मोठा प्रश्न आहे. तर शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी पिकाची काढणी केल्याशिवाय त्याचे नुकसान किती झाले आहे हे समजत नाही…सरकारने एक पध्दती ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसारच पीकाचे पंचनामे होणे गरजेचे आहे…
प्रशासनाच्या नियमाने पीकाचा पंचनामा करायचा झाला तर पिकाच्या क्षेत्रातील 1 बाय 1 मीटर वरील पिकाची काढणी करावी लागते. समजा सोयाबीन पीकाचे नुकसान झाले आहे तर, सोयाबीन शेतातील 1 बाय 1 मीटर क्षेत्रावरील सोयाबीनची काढणी करायची त्यानंतर काढणीला आलेल्या अवस्थेतील शेंगाचे नुकसान झाले आहे त्याची मोजणी करावी लागती… आणि त्यानुसार 1 बाय 1 मीटर मध्ये एवढे नुकसान तर एका हेक्टरात किती नुकसान हे ठरवावे लागत आहे. 1 बाय 1 मीटर जी नुकसानीची टक्केवारी आहे तीच उर्वरीत क्षेत्रासाठी लागू असते. अशा प्रकारे पिक नुकसानीची टक्केवारी ठरली जाते.
जर 33 टक्केपेक्षा अधिकचे नुकसान असेल तरच नुकसानभरपाईसाठी शेतकरी पात्र होतो. मात्र, सध्या पीक विमा कंपनीचे प्रतिनीधी हे बांधावरूनच नुकसानीची टक्केवारी काढत आहेत. शिवाय याची नोंदही शेतकऱ्याला न देता स्व:ताच नुकसानीच्या टक्केवरीचा आकडा भरत आहेत. त्यामुळे भविष्यात तुटपुंजी मदत जरी शेतकऱ्यांच्या पदरी पजली तरी दाद मागता येत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वरील पध्दतीनुसारच नुकसानीची टक्केवारी ठरवून घेणे आवश्यक आहे.
शेतामध्ये पावसाचे पाणी अजूनही साचलेले आहे. त्या पाण्यात जाऊन शेतकऱ्यांनी पंचनामे व्हावेत याकरिता दावे केले. मात्र, विमा कंपनीचे प्रतिनीधी नियमानुसार नुकसानीची टक्केवारी ठरवत नाहीत. बांधावरुनच अंदाजे नुकसान ठरवत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची तक्रार सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना द्यावी लागते. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी कृषी विभागातील कृषी सहायक, मंडळ अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर येतात. शेतकऱ्याच्या पिकाच्या नोंदीनुसार पंचनामे केले जातात. तर प्रत्येक एकरावरची पाहणी न करता नुकसान झालेल्या पिकाचे निकष हे त्या गटाकरीता लागू केले जातात.
पिकाच्या नोंदणीनुसार जर 33 टक्के पेक्षा अधिकचे नुकसान झाले असले तर त्या पिकाची नुकसानभरपाई ही शेतकरी हे पात्र होतात. कोरडवाहू आणि बागायत या करीता वेगवेगळे निकष लावण्यात आले आहेत. कोरडवाहू क्षेत्रावरील नुकसान असेल तर हेक्टरी 9 हजार रुपये हे दिले जातात. ही रक्कम केंद्र सरकार देऊ करते तर यामध्ये राज्य सरकारही मदत करते. बागायत क्षेत्रासाठी 18 हजार रुपये हेक्टरी मदत असे निकष लावण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती विभागाकडे पीक नुकसानीचे अहवाल हे पाठविले जातात. पण हे सर्व नुकसान जर 33 टक्के पेक्षा अधिकचे असेल तरच मदत शेतकऱ्यांने मिळणार आहे. (What exactly is the unit to measure crop damage, farmers need to take proper care)
देशभरात आता कृषी आवजारांची एकच किंमत, सरकार निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा
आता आंबिया फळपिकासाठीही लागू होणार पीकविमा, कृषी विभागाचा निर्णय
न्यायाधीशांनी घेतले कामगाराचे मार्गदर्शन अन् शेती व्यवसयात किमया झाली