अकोला : शेतीमालाच्या खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडील मालाची काय स्थिती होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे (Chickpea Crop) हरभरा हे पीक आहे. मुदतीपुर्वीच बंद झालेली (Shopping Center) खरेदी केंद्र अद्यापही सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळे हमीभाव तर नाही पण बाजारपेठेत मिळेल त्या दराने हरभरा विक्रीची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. एवढेच नाहीतर ज्या शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी केंद्रावर घेण्यात आला त्याचे चुकारेही अद्यापर्यंत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे (Farmer) शेतकऱ्यांची परवड केवळ व्यापाऱ्यांकडूनच होते असे नाहीतर शासनाकडूनही अशाप्रकारे अडवणूक होत असल्याचा प्रत्यय सध्या राज्यात येत आहे. मुदतीपेक्षा 7 दिवस अगोदरच खेरदी केंद्र बंद झाल्याने हरभरा थप्पीलाच आहे शिवाय ज्यांनी विक्री केली त्यांना बिलाची प्रतिक्षा आहे. सरकारचे धोरण अन् शेतकऱ्यांचे मरण असाच काहीसा प्रकार हरभरा खरेदीबाबत झालेला आहे.
हरभरा खरेदी करण्यापूर्वी त्याची केंद्रावर नोंदणी करावी लागते. यंदा बाजारभावापेक्षा खरेदी केंद्रावर अधिकचा दर असल्याने शेतकऱ्यांनी केंद्राकडे मोर्चा वळवला. सातबारा, आठ ‘अ’, आधारकार्ड, बॅंक पासबूक आदी कागदपत्रे जमा करून नोंदणी केली. मात्र, 29 मे रोजी बंद होणारी खरेदी केंद्र ही 23 मे लाच बंद झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याची खरेदी रखडली आहे. आता केंद्र बंद होऊन महिना उलटला त्यामुळे हरभऱ्याचे करावे काय असा सवाल शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून नाफेड किती मालाची खरेदी करणार हे आगोदरच स्पष्ट झालेले असते. असे असताना केंद्र सुरु होताच नोंदणीला सुरवात झाली होती. शिवाय यंदा हरभऱ्याचे उत्पादनही वाढेल अन् खरेदी केंद्रांची सख्याही. त्यामुळे अवघ्या दिवसांमध्येच नाफेडने हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. त्यामुळे राज्यात 29 मे पर्यंत सुरु राहणारे खरेदी केंद्र हे 23 मे रोजीच बंद झाली. अचानाक झालेल्या निर्णयामुळे दोन दिवस हरभरा विक्रीसाठी आलेली वाहने ही केंद्राबाहेरच होती. मात्र, हरभरा खरेदीचे उद्दिष्टपूर्ण झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे खरेदी केंद्र चालकांनी सांगितले आहे.
नाफेडने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. एवढेच नाहीतर ज्या शेतकऱ्यांनी हरभरा विक्रीसाठी नोंदणी केली त्यांचे काय असा सवाल उपस्थित होत आहे. खुल्या बाजारपेठेत हरभऱ्याला 4 हजार 600 असा दर आहे तर खरेदी केंद्रावर 5 हजार 230 असा आहे. त्यामुळे क्विंटलमागे 600 रुपये नुकसान होत असल्याने राज्यात पुन्हा खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे दिला आहे. मात्र, महिना उलटूनही यावर निर्णय झालेला नाही.