पुणे : वर्षाच्या सुरवातीला केंद्र सरकारला आणि त्यानंतर राज्य सरकारलाही मधमाशी केंद्राचे महत्व लक्षात आलेले आहे. राज्यात खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत (Bee Centre) मधकेंद्र योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही जोडव्यवसाय व ( Industries for Youth) बेरोजगारांच्या हातालाही काम मिळणार आहे. त्यामुळे आता इच्छूकांनी केवळ ग्रामोद्योग मंडळाकडे अर्ज करावा लागणार आहे तर प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना पुणे तसेच मधसंचालनालय महाबळेश्वर येथे मधमाशापालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने मधमाशीपालनाला हिरवा कंदील दाखविताना यापूर्वीच ‘हनी मिशन’ या अभियानास मंजुरी दिली आहे. आता राज्य सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तरुणांच्या हाताला काम तर मिळणारच आहे पण महाबळेश्वरमध्ये यापूर्वीच मध संचालनालयाने हमीभावाने खरेदीचा प्रकल्प यशस्वी केलेला असल्याने मधाची खरेदी हमीभावाने केली जाणार आहे. सर्व प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मधकेंद्राची उभारणी करता येणार आहे. शिवाय काही अडचण आल्यास ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय किंवा 020-25811859 या क्रमांकावर संपर्क साधावा लागणार आहे.
मधमाशी पालनासाठी अर्जदार किमान 10 वी पास असणे गरजेचे आहे आणि त्याचे वय हे 21 वर्षापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. केवळ शेती व्यवसयावर नाविन्यपूर्ण काही करता येत नाही म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. त्यापैकीच ही एक असून त्याचा लाभ तरुण शेतकरी आणि बेरोजगारांना होणार आहे. अर्जदाराच्या नावाने किंवा त्यांच्या कुटूंबातील व्यक्तीच्या नावे किमान एक एक्कर तरी शेतजमिन असणे आवश्यक आहे. मधमाशी पालन, प्रजनन व मध उत्पादनबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी सुविधा असणे गरजेचे आहे. मधपेट्या व इतर साहित्याची 50 टक्के स्वगुंतवणूक प्रशिक्षणापूर्वी भरावी लागणार आहे.
उमेदवराची निवड आणि त्यानंतर महत्वाचे असणारे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मधमाशीपालन हे करता येणार आहे. हा उद्योग करण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून मधपेट्या, मधयंत्र व इतर साहित्यासाठी लागणाऱ्या एकूण रकमेच्या 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. तर 50 टक्के रक्कम ही उमेदवारास गुंतवावी लागणार आहे. या केंद्राच्या उभारणीनंतर मधपाळांकडून उत्पादित मध हमी भावाने खरेदीही करता येणार आहे.