इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनशी संबंधित महत्त्वाचे नियम (EV) जारी, जाणून घ्या सर्वकाही
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे आणि देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये जलद संक्रमण सुलभ करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे हँडबुक इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करण्यासाठी NITI आयोग, ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो आणि वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट इंडिया यांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे.
नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) चार्जिंग नेटवर्क उभारण्यासाठी धोरणे आणि निकष मांडण्यासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्थांना एक नवीन हँडबुक जारी केलेय. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे आणि देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये जलद संक्रमण सुलभ करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे हँडबुक इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करण्यासाठी NITI आयोग, ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो आणि वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट इंडिया यांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावर EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी भारतातील EV मालकांना मदत होईल, जे बऱ्याचदा लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या कार वापरण्याच्या मर्यादांबद्दल चिंता व्यक्त करतात. सध्या महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहन मालकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खूप कमी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्याने देशातील इलेक्ट्रिक वाहन संस्कृतीला चालना मिळण्यास मदत होईल.
अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, भारत लवकरच जगातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे सर्वात मोठे उत्पादन केंद्र बनेल. या दशकाच्या अखेरीस सर्व व्यावसायिक कारपैकी 70 टक्के, 30 टक्के खासगी कार, 40 टक्के बस आणि 80 टक्के दुचाकी आणि तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे.
हे हँडबुक संबंधित अधिकारी आणि इतर भागधारकांसाठी एक पद्धतशीर आणि समग्र दृष्टिकोन प्रदान करते. जे नियोजन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्राधिकरणात गुंतलेले आहेत. ते ईव्ही चार्जिंग सुलभ करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि नियामक फ्रेमवर्कबद्दल माहिती देतात. ईव्ही चार्जिंग हा वीज वितरण कंपन्यांसाठी (डिसकॉम) नवीन प्रकारची वीज मागणी आहे. चार्जिंग सुविधांना अखंडित वीजपुरवठा जोडणी देण्यासाठी आणि ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज वितरण नेटवर्कची आवश्यक क्षमता आहे, याची खात्री करण्यासाठी यात डिस्कॉम महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
भारतात विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालय आणि त्याची केंद्रीय नोडल एजन्सी अर्थात ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (BEE), पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे दूर करण्यासाठी डिस्कॉम आणि राज्य संस्थांशी जवळून काम करत आहे, ज्यासाठी हे पुस्तिका खूप उपयुक्त होणार आहे. देशातील ऊर्जा मिश्रणात अक्षय ऊर्जेचा झपाट्याने वाढता वाटा, ई-मोबिलिटीच्या दिशेने होणाऱ्या संक्रमणामुळे होणारे फायदे येत्या काही वर्षांत अधिक लक्षणीय बनण्याची अपेक्षा आहे. चार्जिंग पॉईंट उपलब्ध असल्यास स्थानावर देखील शुल्क आकारले जाऊ शकते. यासाठी ईव्ही चार्जिंग नेटवर्कचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, जे त्यांना पार्क केले जाते, रात्री किंवा दिवसादरम्यान शुल्क आकारण्याची परवानगी देते.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दिशेने जाण्यासाठी, सार्वजनिक किंवा खासगी चार्जिंग पॉईंटचे मजबूत आणि व्यापक नेटवर्क असणे महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने प्रत्येक 3X3 ग्रिडसाठी किंवा प्रत्येक 25 किमीवर महामार्गावर कमीत कमी एक चार्जिंग स्टेशन असण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य निश्चित केले आहे, इतर लहान लक्ष्य आणि शहरी स्थानिक संस्था किंवा राज्य नोडल एजन्सींसाठी योजना आहे. हँडबुक प्रामुख्याने महापालिका आणि डिस्कॉमसारख्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांसाठी आहे, परंतु नियामक उपायांवर प्रकाश टाकते जे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करू शकतात.