नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन वाहन भंगार धोरण जाहीर केले. नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे आत्मनिर्भरता वाढणार असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले. यामुळे देशात 10 हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच पुढील 25 वर्षांत बरेच काही बदल होणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गतिशीलता हा एक मोठा घटक आहे, तो आर्थिक विकासात खूप उपयुक्त ठरेल, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधोरेखित केलेय.
त्याचबरोबर अधिक रोजगार निर्माण होतील. नव्या स्क्रॅपेज पॉलिसीअंतर्गत 15 आणि 20 वर्ष जुनी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. व्यावसायिक वाहनाला 15 वर्षांनंतर भंगार घोषित केले जाऊ शकते, तर खाजगी कारसाठी 20 वर्षे मर्यादा आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास तुमची 20 वर्षांची वैयक्तिक कार कचऱ्यामध्ये विकली जाणार आहे. वाहनधारकांना वाहनाला निर्धारित वेळेनंतर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये घेऊन जावे लागेल. त्यानंतर टेस्टिंग होणार असून, वाहन भंगारात काढले जाणार आहे. स्क्रॅपिंग धोरणामुळे वाहन मालकांचे आर्थिक नुकसान तर कमी होईलच, पण त्यांच्या जीवाचेही संरक्षण होईल. रस्ते अपघातांमध्येही घट होईल.
धोरणानुसार, 20 वर्षे जुनी असलेली वाहने जी फिटनेस चाचणी पास करू शकणार नाहीत किंवा पुन्हा नोंदणी करू शकणार नाहीत, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. त्यांची आधीची नोंदणी पूर्णपणे रद्द ठरवली जाणार आहे, जेणेकरून त्यांना रस्त्यावर धावता येणार नाही. याशिवाय 15 वर्ष जुन्या खासगी वाहनांची पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील.
फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटरशी संबंधित नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होतील. सरकारी आणि सार्वजनिक उपक्रमांची 15 वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील. व्यावसायिक वाहनांसाठी आवश्यक फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होतील. इतर वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 जून 2024 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होतील.
रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत स्क्रॅपेज धोरण सुरू करताना महत्त्वाची माहिती दिली होती. आम्ही सर्व वाहन उत्पादकांना स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्राच्या उत्पादनावर नवीन वाहन खरेदीवर 5 टक्के सूट देण्याचा सल्ला देणारा आदेश जारी केलाय. वाहन स्क्रॅपिंग धोरण हा एक विजय आहे, ज्यामुळे फक्त प्रदूषण झपाट्याने कमी होणार नाही, तर वाहन क्षेत्रालाही फायदा होईल.
वाहन क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाहनधारकांना जुने वाहन स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र दाखवून नवीन वाहन खरेदीवर 5 टक्के सूट मिळणार आहे. वाहन कंपन्या ही सवलत देतील. नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. नवीन वैयक्तिक वाहन खरेदीवर रोड टॅक्समध्ये 25% सूट मिळेल. जे व्यावसायिक वाहने खरेदी करतात त्यांना रोड टॅक्समध्ये 15% सूट मिळेल.
मार्च महिन्यात संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान वाहन स्क्रॅपिंग धोरण सादर करताना, नितीन गडकरी म्हणाले होते की, स्क्रॅप करायच्या वाहनाचे मूल्य नवीन वाहनाच्या एक्स-शोरूम किमतीच्या आधारित असेल. रद्द केलेल्या वाहनाचे मूल्य एक्स-शोरूम किंमतीच्या 4-6 टक्के असू शकते.
नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के शुभारंभ से देश की मोबिलिटी को,ऑटो सेक्टर को नई पहचान मिलेगी। प्रदूषण व सड़क हादसों में कमी के साथ-साथ देश में निवेश व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। #CircularEconomy @nitin_gadkari @MORTHIndia @PIB_India pic.twitter.com/urYInhB1XM
— MyGovHindi (@MyGovHindi) August 13, 2021
सुरुवातीला स्वयंचलित फिटनेस चाचणीच्या आधारावर व्यावसायिक वाहने रद्द केली जातील. तर खासगी वाहने नोंदणी न करण्याच्या आधारावर रद्द केली जातील. जर्मनी, ब्रिटन, अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांच्या आधारे हे नियम ठरवण्यात आलेत.
इंग्रजी वर्तमानपत्र इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, जी वाहने फिटनेस टेस्टमध्ये नापास होतील. त्यांना ‘एंड ऑफ लाईफ व्हेईकल’ म्हणून घोषित केले जाईल. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास वाहन भंगारात काढले जाणार असून, अशी वाहने रस्त्यावर चालवता येणार नाहीत. फिटनेस सर्टिफिकेट मिळवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात आहे. याशिवाय 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांनाही फिटनेस चाचणी घेण्यासाठी अधिक कर भरावा लागेल.
संबंधित बातम्या
पीएम मोदींकडून नवीन स्क्रॅप पॉलिसी लाँच, टेस्टिंगनंतर कार जाणार भंगारात, गुंतवणुकीला चालना मिळणार
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनशी संबंधित महत्त्वाचे नियम (EV) जारी, जाणून घ्या सर्वकाही
New vehicle Scrappage Policy Launch of new scrapage policy related to your car and bike, what effect on the general public?