इलेक्ट्रिक कार-बाईक खरेदीवरील खर्च कमी होणार, नव्या सुविधा मिळणार, सरकारचा नवा नियम

| Updated on: Jun 04, 2021 | 7:19 PM

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जोरदार पावलं उचलत आहे. आता सरकारने यासंदर्भात आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

इलेक्ट्रिक कार-बाईक खरेदीवरील खर्च कमी होणार, नव्या सुविधा मिळणार, सरकारचा नवा नियम
मुंबईत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी एका युनिटपाठी साधारण 15 रुपयांचा खर्च येतो. तर दिल्लीत वीज स्वस्त असल्याने प्रत्येक युनिटसाठी 4.5 ते 5 रुपयांचा खर्च येईल. याचा अर्थ दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहने वापरणाऱ्यांना अवघ्या 120 ते 150 रुपयांत संपूर्ण गाडी चार्ज करता येईल.
Follow us on

मुंबई : सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicle) प्रोत्साहन देण्यासाठी जोरदार पावलं उचलत आहे. आता सरकारने यासंदर्भात आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक मसुदा जारी केला आहे, ज्यामध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हीकल्सच्या (BOV) नोंदणी प्रमाणपत्रसाठी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट – RC), त्याच्या नूतनीकरणासाठी आणि नवीन रजिस्ट्रेशन मार्कच्या असाईन्मेंटसाठी जे शुल्क आकारले जाते त्यावर सूट देण्याचा प्रस्ताव प्रस्ताव आहे. (No registration fee for electric car/bike soon, MoRTH Proposes Waiving fees)

याचा अर्थ असा की, नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यावर, त्याच्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किंवा रिनिव्हलवर कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. तथापि, केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 81 मध्ये एक ओळ जोडली जाणार आहे. याशिवाय याप्रकरणात अन्य कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. याबद्दल अधिक माहिती अद्याप येणे बाकी आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन

या अधिसूचनेत नमूद केले आहे की नियम 2 (यू) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार बॅटरी ऑपरेटेड व्हीकल्ससाठी या वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास किंवा नूतनीकरणासाठी फी आणि नवीन नोंदणी चिन्ह निश्चित (रजिस्ट्रेशन मार्क) करण्यास सूट देण्यात येईल. मंत्रालयाने अशा वाहनांना सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) म्हटले आहे की, यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल.

इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढेल

आपण सध्याच्या परिस्थितीविषयी चर्चा केली तर भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी खूप वाढली आहे, हे लक्षात येईल. अशा परिस्थितीत हा नियम लागू झाल्यास अधिकाधिक ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करु शकतील. यासह, मागणीदेखील वाढेल. तसेच मॅन्युफॅक्चरर्सना भारतात बॅटरी बनवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, इलेक्ट्रिक वाहनं बनवणाऱ्या कंपन्यांना अधिक प्रोत्साहन मिळेल.

इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होणार?

विशेष म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमतदेखील कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरण्यात येणारी बॅटरी बनविण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागतो आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्त मागणी नसल्यामुळे कोणतीही कंपनी आत्ताच इलेक्ट्रिक व्हीकल बॅटरी बनविण्यात गुंतवणूक करू इच्छित नाही.

इतर बातम्या

Wagon R EV : टोयोटाची इलेक्ट्रिक कार भारतात लाँचिंगसाठी सज्ज, जाणून घ्या काय असेल खास?

सिंगल चार्जवर 95Km रेंज, ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरला देशात सर्वाधिक पसंती

सिंगल चार्जमध्ये 70 ते 100 किमी धावेल ही सायकल, जाणून घ्या याचे खास फिचर्स

(No registration fee for electric car/bike soon, MoRTH Proposes Waiving fees)