सेडान सेगमेंटमध्ये वेगळी ओळख असलेल्या स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया या कार कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकीकडे हजारो कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीप्रकरणी कंपनीविरोधात खटला सुरू आहे. दुसरीकडे करप्रकरण असूनही कंपनीची आयात थांबवण्यात आलेली नाही, अशी माहिती सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. शेवटी हे प्रकरण किती मोठं आहे? जाणून घ्या.
स्कोडा ऑटोवर फोक्सवॅगन इंडियाविरुद्ध 1.4 अब्ज डॉलर (सुमारे 12 हजार कोटी रुपये) कर थकबाकीप्रकरणी खटला सुरू असल्याची माहिती सीमा शुल्क विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. असे असूनही कंपनीची कोणतीही आयात खेप थांबविण्यात आलेली नाही किंवा ती यापुढेही थांबवली जाणार नाही. स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची कार कंपनी फोक्सवॅगनची उपकंपनी आहे. ही जर्मन कार कंपनी आहे.
सीमा शुल्क विभागाने सोमवारी न्यायालयाला सांगितले की, सप्टेंबर 2024 मध्ये स्कोडाला 1.4 अब्ज डॉलर्सची कर नोटीस पाठवण्यात आली होती. तरीही कंपनीची कोणतीही आयात थांबलेली नाही. कंपनीने या कर नोटिशीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि कर नोटीस मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
आयात शुल्कात सुमारे 1.4 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक केल्याप्रकरणी कर अधिकाऱ्यांनी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. स्कोडा आपल्या कार वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये (सीकेडी) भारतात आणते आणि नंतर भारतात असेंबल करते. हे टॅक्स केस कारच्या या वेगवेगळ्या भागांच्या आयातीशी संबंधित आहे. फोक्सवॅगन ग्रुप ऑडी, फोक्सवॅगन आणि स्कोडा सारख्या वेगवेगळ्या ब्रँडअंतर्गत भारतात अनेक मॉडेल्स विकतो, जे सीकेडी युनिट म्हणून भारतात येतात आणि नंतर येथे असेंबल केले जातात.
कुलाबावाला आणि फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली आणि 20 फेब्रुवारीला ही सुनावणी सुरू राहणार आहे. कंपनीने एक भाग वगळता कारचे सर्व भाग आयात केले तर काय होईल, असा सवाल खंडपीठाने केला. मग ते फक्त घटक आहेत, सीकेडी युनिट नाहीत, असे म्हणतात.
‘’समजा तुम्ही एक घटक वगळता (जसे की गिअर बॉक्स) सर्व भाग आयात केले, तरीही तुम्ही त्या घटकाच्या कक्षेत आहात आणि सीकेडीच्या तुलनेत कमी कर भराल. हे निव्वळ चाणाक्ष करगणित आहे का? “तुम्ही (स्कोडा) एकाच वेळी गिअरबॉक्स आणि इंजिन वगळता सर्व भाग आयात केले तरी तुम्ही सीकेडी युनिट कंपोनेंट्सअंतर्गत येणार नाही का? ‘’
सीमा शुल्क विभागातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय एजन्सीने जर्मन कार निर्मात्या कंपनीची कोणतीही खेप आजपर्यंत थांबवलेली नाही आणि भविष्यातही करणार नाही. खंडपीठाने हे निवेदन स्वीकारले.
स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगनचे वकील अरविंद दातार यांनी कारणे दाखवा नोटीस बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचे सांगत ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. 2011 ते 2024 या कालावधीतील कंपनीची बिले भरल्यानंतर 2024 मध्ये एवढ्या मोठ्या रकमेची मागणी करता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.