दिल्लीः देशाच्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत (Budget 2022) रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव (RBI former Governor D. Subbarao) यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले आहे की, येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शिक्षण (Education), आरोग्य (Health) आणि पायाभूत व्यवस्थेवर अधिक भर दिला गेला पाहिजे. वाढत्या खर्चाबाबत त्यांचे मत आहे की,कर सवलतीचे चित्र जास्त आशादायी नाही. सुब्बाराव यांनी सांगितेल की, सुरक्षिततेची काळजी घेतल्यानंतर निर्यातीला चालना देण्याचे धोरण क्वचितच स्पर्धात्मक असते.त्यामुळे आयात शुल्क कमी करण्याची गरज आहे.
वाढीचा वेग वाढविणे हे प्रत्येक अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. परंतु या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेत असलेली व्यापक विषमता दूर करण्यावर भर दिला पाहिजे. कोरोनामुळे देशातील अनेक लोकांची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत अधिक झाला आहे तर गरीब या काळात अतिगरीब झाला आहे. यामुळे देशात आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. या अर्थसंकल्पातून तो दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
कोविड-19 च्या महामारीमध्ये अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या वर्गातील काम करणारे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तर बरोबर याविरोधात उच्च वर्ग आहे, तो फक्त आपली संपत्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे त्यांची बचत तर झाली आहेच आणि संपत्तीतही वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली असमानता ही नैतिकतेत बसणारी नाही तर राजकीयदृष्ट्याही नुकसानकारक आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन वाढीचा वेगावर त्याचा परिणाम होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन 2022-23 सालातील अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वाढीचा वेग वाढविणे हा प्रत्येक अर्थसंकल्पाचे ध्येय असते. त्याचप्रमाणे या अर्थसंकल्पाचाही तोच उद्देश्य पाहिजे. मात्र यावेळी अर्थव्यवस्थेत वाढलेली असमानता कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला गरज आहे ती, रोजगारावर आधारित वाढीचा वेग. या अर्थसंकल्पासाठी जर कोणती संकल्पना हवी असेल तर ती पाहिजे रोजगार निर्मिती.
आर्थिक मंदीमुळे रोजगार कमी झाला आहे. रोजगार निर्मितीसाठी विकास आवश्यक आहे, परंतु तो पुरेसा नाही. निर्यात वाढल्याने परकीय चलन तर मिळेलच, पण रोजगाराच्या संधीही वाढणार असल्याचे मत सुब्बाराव यांनी व्यक्त केले.
संंबंधित बातम्या
Home Loan Tax Rebate: स्वप्नातील घराला कर सवलतीचा नजराणा, 5 लाखांपर्यंत मिळू शकते कर सवलत
Budget 2022 : कृषी क्षेत्राच्या नजरेतून अर्थसंकल्प ; सरकारच्या भूमिकेवरच सर्वकाही अवलंबून..!