Budget Expectations 2022: अर्थसंकल्पातून MSMEच्या नेमक्या अपेक्षा काय?; कराचे ओझे खरंच कमी होणार?
देशातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील एकूण किरकोळ रोजगार सध्या भारतीय श्रम बल सुमारे 6 टक्के आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक रोजगार हे असंघटित आहेत.
नवी दिल्ली: देशातील सूक्ष्म आणि लॉजिस्टिक्स उद्योगात अंदाजे 4 कोटी भारतीय कार्यरत आहेत.कोरोना महामारी (corona) नंतर प्रत्येक क्षेत्रात आपण पाहिलं असेल की कमालीचा बदल झाला आहे. त्यातून लहान मोठे क्षेत्र अथवा उद्योग सुद्धा वाचू शकलेले नाहीत. अनेकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. कोरोना महामारीच्या (Coronavirus Pandemic) दोन लाटांनंतर MSME युनिट्स प्रभावीपणे कुठे तरी स्थिर होण्याच्या प्रयत्नात होते मात्र सध्या आलेल्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या व्यत्यय आणि निर्बंधांमुळे पुन्हा लहान व्यापाऱ्यांवर संकट येतेय की काय अशी शक्यता निर्माण होतेय. हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे की, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2022) लहान व्यापाऱ्यांच्या काय अपेक्षा आहेत? निश्चितच डिजिटलीकरणाला प्रोत्साहन देणे सुद्धा आवश्यक आहे. मात्र अनेक गोष्टी अशा सुद्धा आहेत ज्या याच्या विकासाने साध्य होत असतात. देशातील संघटित आणि असंघटित रूपातील रिटेल आणि लॉजिस्टिक उद्योगात जवळपास 4 करोड भारतीय कार्यरत आहेत. ( भारताच्या लोकसंख्येच्या 3.3 टक्के)
मुळात भारतीय रिटेल दुकाने (indian retail shops) आकाराने फार लहान स्वरूपाची आहेत. देशात 14 दशलक्षाहून अधिक आउटलेट्स कार्यरत आहेत आणि त्यापैकी फक्त 4 टक्के 500 स्क्वेअर फुटांपेक्षा मोठ्या आकाराचे आहेत. ओमिक्रॉनची सध्याची परिस्थिती कोविड-19 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटांसारखी वाईट होत चालली आहे. सध्याच्या कोरोना लाटेमुळे MSME आणि लहान किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही भीषण परिस्थिती निर्माण होत आहे.
लॉकडाऊनमुळे व्यासायिकांचे मोठे नुकसान
ई-कॉमर्सने किरकोळ विक्रेत्यांच्या व्यवसायात क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. लॉकडाऊन दरम्यान अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. परंतु कोविडदरम्यानच्या काळात सर्व व्यवसायांचे डिजिटायझेशन जलद गतीने करण्यास त्यांना भाग पाडण्यात आले. लहान किरकोळ विक्रेते देशाच्या $3 ट्रिलियन जीडीपीमध्ये 25 टक्के योगदान देतात, परंतु अद्याप डिजिटलायझेशन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कदाचित एखादा पर्याय असेल. बहुतेक किरकोळ विक्रेते त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी शारीरिक हालचालींवर अवलंबून असतात.
रिटेल स्टोअरच्या स्टोअरफ्रंटचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी आता अनेक उपाय उदयास येत आहेत, ज्यात आभासी दुकानांच्या संकल्पनांचा समावेश आहे, जेथे विक्रेते थेट व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधू शकतात आणि ग्राहकांना ते भौतिकदृष्ट्या इको सिस्टमचा अनुभव देऊ शकतील जेणेकरून त्यांना आपण स्टोअरमध्ये गेले आहोत असे वाटेल.
जीएसटी (GST) संबंधित समस्या आणि…
जीएसटी (GST) संबंधित अडचणी आणि नोंदणी आवश्यकता कमी करण्यासाठी कंपनी ऑनलाईन पद्धतीने मदत करू शकते आणि यामुळे MSME ला सुद्धा डिजिटलायझेशन करण्यासाठी मदत मिळेल. विधायी चौकटीने ऑफलाइन आणि ऑनलाइन किरकोळ विक्रेते यांच्यातील समानता सुलभ केली पाहिजे. तसेच लहान व्यवसायांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेत जोडण्यासाठी आणि वाढीस चालना देण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे.
करात सूट दिल्यास डिजिटलायझेशनला चालना
या क्षेत्राचे विश्लेषण केल्यानंतर या क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, जर बजेटमध्ये गुंतवणुकीसाठी करसवलत असेल तर छोटी दुकाने आणि एसएमई त्यांच्या व्यवसायाच्या डिजिटलायझेशनकडे वाटचाल करू शकतील. या क्षेत्रासाठी हे एक चांगले उपाय ठरतील. यामुळे त्याची वाढ देखील सुनिश्चित होईल. हे स्पष्ट आहे की कॅश क्रंच आणि क्रेडिट ऍक्सेस व्यतिरिक्त, लहान किरकोळ विक्रेत्यांसाठी एक मोठी समस्या डिजिटलायझेशनचा अभाव हि आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे आणि यामुळे अनेक लहान व्यवसायांना साथीच्या आजारात बंद करण्यास भाग पाडले आहे. परंतु अनेक नवीन स्टार्ट-अप सेवा देत आहेत ज्या लहान किरकोळ विक्रेत्यांना त्यांचे स्टोअर ऑनलाइन करण्यास मदत करू शकतात. खरं तर, अनेक एमएसएमई ज्यांना महामारीच्या दोन आधीच्या लाटांमध्ये आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागला होता ते अजूनही त्यांच्या दुकानांना डिजिटली करू शकत नाहीयेत. परिणामी, लहान दुकाने आणि एसएमईंनी त्यांच्या व्यवसायांचे डिजिटायझेशन करताना केलेल्या गुंतवणुकीसाठी कर सूट हा या क्षेत्रासाठी चांगला उपाय ठरेल.
सरकारकडून या अपेक्षा आहेत
एमएसएमई आणि किरकोळ क्षेत्र मोठ्या संख्येने नोकऱ्या देतात, जे अनेकदा गुंतवलेल्या रकमेशी सम प्रमाणात नसतात. देशातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील एकूण किरकोळ रोजगार सध्या भारतीय श्रम बलाच्या सुमारे 6 टक्के आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक रोजगार हे असंघटित आहेत. या क्षेत्राला सध्या दोन गोष्टींची अपेक्षा आहे, पहिली, एकूण कराचे ओझे कमी व्हावे आणि दुसरी, कंपलायंस सोपे केले जावे.
रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर मधील गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त कर कपात, क्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या भांडवली वस्तूंवरील हाई डेप्रिसिएशन आणि सर्व डिस्ट्रीब्यूशन खर्चासाठी फ्री सँपल, मार्केटिंग कोलैट्रल आणि यासह सर्व वितरण खर्चासाठी जीएसटीची परवानगी या काही शक्यता आहेत. सोप्या शब्दात, उद्योगाला आशा आहे की सरकार योग्य निर्णय घेईल जे त्यांना या कठीण काळातून बाहेर काढेलच पण या क्षेत्राचे संपूर्ण पुनरुज्जीवन देखील सुनिश्चित करेल.
यंदाच्या अर्थसंल्पात यापैकी अनेक धोरणांचा 2022 च्या अर्थसंकल्पात समावेश केला जाईल अशी आम्हाला अशा आहे. तसेच आम्हाला खात्री आहे की या धोरणांमुळे देशात व्यवसाय पद्धती सहज वर सोपे करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल.
Maharashtra News Live Update : महाराष्ट्रासह देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे LIVE अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज फक्त TV9 Marathi वरhttps://t.co/aPsXtu9HXu#Election | #RepublicDay2022 | #NewsUpdates
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) January 26, 2022
संबंधित बातम्या:
Budget 2022: केंद्राचं ‘मिशन बूस्टर’, अर्थसंकल्पात व्यापक लसीकरण कार्यक्रमाची घोषणा?