Budget 2022: केंद्राचं ‘मिशन बूस्टर’, अर्थसंकल्पात व्यापक लसीकरण कार्यक्रमाची घोषणा?
भारताच्या लोकसंख्येचा विस्तार सर्वाधिक आहे. 150 कोटी लोकसंख्येचे लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी वाढीव मनुष्यबळासोबत निधीची आवश्यकता भासणार आहे. एका वृत्तानुसार, येत्या फेब्रुवारीपर्यंत 15-18 वयोगटाचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर मांडण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. यंदाच्या वर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सार्वजनिक केला जाईल. कोविडच्या प्रकोपादरम्यान (Corona pandemic) सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडं (Corona pandemic) आरोग्यक्षेत्राच्या (Healthcare sector) मोठ्या अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्य नागरिक ते उद्योजक सर्वांकडून आरोग्य क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची मागणी जोर धरू लागली आहे. कोविड प्रकोपाचं सावटं अद्याप दूर झालेलं नाही. त्यामुळे कोविडचा मुकाबळा करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता सर्वात महत्वाचा अग्रक्रम ठरणार आहे. अर्थवर्तृळातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कोविड तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार (Central Government) नवीन लसीकरण मोहिमेची घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्याची शक्यता आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कोविड लसीकरणासाठी 35,000 कोटी रुपयांचा निधी घोषित केला होता. संपूर्ण देशात मोफत लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात आला.
भारताच्या लोकसंख्येचा विस्तार सर्वाधिक आहे. 150 कोटी लोकसंख्येचे लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी वाढीव मनुष्यबळासोबत निधीची आवश्यकता भासणार आहे. एका वृत्तानुसार, येत्या फेब्रुवारीपर्यंत 15-18 वयोगटाचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मार्चमध्ये ‘मिशन चिल्ड्रन’:
वर्ष 12-15 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाचे यापुढील उद्दिष्ट असणार आहे. केंद्र सरकारद्वारे मोफत लसीकरण मोहीम राबविण्यात येईल आणि कोट्यावधी रुपयांचा खर्च यासाठी अपेक्षित आहे. दोन्ही डोसच्या पूर्णतेनंतर केंद्राकडून बूस्टर डोसला देखील सुरूवात करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प 2021 मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. गेल्या वर्षी 21 तारखेपासून संपूर्ण देशात मोहीम सुरू करण्यात आली. येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार लसीकरण कार्यक्रमात फेरबदल करणार की लसीकरणाचं बजेट वाढविणार याकडे आरोग्यजगताचे लक्ष लागले आहे.
तज्ज्ञांचे मत :
कोविड लसीकरण अभियान संबंधित तज्ज्ञांनी कोविड लसींच्या साठवणुकीच्या अभावी होणाऱ्या नुकसानीबाबत भाष्य केले आहे. त्यामुळे लसीचं आयुर्मान वाढविण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज उभारण्याची महत्वाची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार कोल्ड स्टोरेज उभारणीसाठी आवश्यक उपकरणांवर जीएसटी शुल्काच कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकाधिक कंपन्या यासाठी आवश्यक उपकरणांची उभारणी गतीने करतील. कोल्ड स्टोरेज साहित्यासाठीच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
इतर बातम्या :