मुंबईः 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. येणारे अर्थसंकल्प (budget 2022) हे मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील चौथे अर्थसंकल्प असेल. कोरोना माहामारी (Coronavirus Pandemic) नंतर सादर केले जाणारे अर्थसंकल्प विशेष असे ठरणार आहे, म्हणूनच येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून प्रत्येकाला वेगवेगळ्या इच्छा, अपेक्षा आहेत तसेच प्रत्येक सेक्टरमधील वर्गातील अनेक नागरिक या बजेटकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. तसेच फिनटेक कंपनी ते स्टार्टअप आणि बँकिंग पासून ते इन्शुरन्स कंपनी सर्वजण या अर्थसंकल्पाकडे आशा लावून बसलेले आहेत. प्रत्येकाला येणाऱ्या अर्थसंकल्पाला असून काही ना काही सवलतीची अपेक्षा आहे.
येणाऱ्या अर्थसंकल्पाला निमित्त मास्टर कार्ड कंपनीने म्हटले आहे, की व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांच्या सुरक्षेसाठी आणि सुविधेवर ध्यान देणे गरजेचे आहे. सोबतच फिनटेकमध्ये अनेक नव्या तंत्रज्ञान पद्धतीचा विचार करण्यात यावा. डिजिटल सर्व गोष्टींना सक्षम बनवण्यासाठी डिजिटल इंडिया आणि नवीन गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहे. नवीन उत्पादनाची लॉन्चिंग करणे तसेच विशेष करून ग्रामीण भारतातील जे काही मागासलेले क्षेत्र आहेत त्यांना विकसनशील मार्गावर आणण्यासाठी विशेष असे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे व त्याचबरोबर अनुसंधान आणि विकास क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजेत. स्टार्ट-अप मध्ये, टेक्नॉलॉजी स्किल डेव्हलपमेंट मध्ये योग्य ते समर्थन हे फिनटेकला उत्तम बनवण्यासाठी लाभदायी ठरणार आहे आणि यामुळेच फिनटेक क्षेत्राच्या प्रगतीच्या वाटा सुद्धा मोकळ्या होतील.
मास्टर कार्ड कंपनीच्या मते, ग्रामीण भागातील जे ग्राहक आहेत त्यांना फिनटेक आणि डिजिटल पेमेंटचा लाभ देण्यासाठी सरकारने डिजिटली सर्व गोष्टींना सक्षम बनवण्याचा विचार केला पाहिजे. कंपनीने असे सुद्धा म्हटले आहे की, पेमेंट टचप्वाइंट, असे जे क्षेत्र ते अजूनही विकसित झालेले नाहीत तेथील इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी आणि व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल सुरक्षा यासारख्या सुविधा फिनटेकला प्रगतीपथावर येईल. या सगळ्या गोष्टींमुळे व्यापाऱ्यांना जलदगतीने देवाण-घेवाण सुविधा प्रदान होईल आणि पेमेंटसाठी ज्या काही रणनीती आखल्या आहेत त्यामध्ये गती येईल.
मास्टरकार्ड ने डिजिटल ओवर कॅशला प्रोत्साहित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यात येणाऱ्या नवीन निर्णयाचे नेहमी स्वागत आणि समर्थन केले आहे. या कंपनीच्यानुसार देशातील पेमेंट आणि अधिक डिजिटलायझेशन करण्यासाठी बँका आणि व्यापारी यांना योग्य मार्गदर्शनाची व प्रोत्साहनाची आवश्यकता आहे. एक योग्य आर्थिक मॉडेल विकसित करून त्यास परवानगी दिल्यास देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटला चालना मिळू शकेल.
कंपनीने असं वक्तव्य केले आहे की ,महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे देशात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि या सर्वांचा एकत्रित विपरीत परिणाम देशातील छोटे-मोठे उद्योग धंद्यांवर व्यवसायावर झालेला आहे. त्यांनी असेसुद्धा म्हटले आहे की, सरकारद्वारे घेण्यात आलेल्या योग्य निर्णयाचे ते नेहमी समर्थनसुद्धा करत आलेले आहेत तसेच यांच्या मते छोटे व्यवसायांना डिजिटल फायनान्सिंगची सेवा देणे गरजेचे ठरेल ज्यामुळे एमएसएमईला मजबुती मिळेल. सप्लाय चेनची सुविधा सबसिडी लोन आणि जीएसटी स्लॅबला सोपे बनवल्यामुळे समाधानी व्यापारी वर्गामध्ये एक विशेष अशी ओळख निर्माण होईल. डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर त्याकरिता एसेट-लाइट इनोवेशन प्रणालीला पाठिंबा द्यावा लागेल.
मास्टर कार्ड कंपनीने असे सुद्धा म्हटले आहे की, शेवटी डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक जागृकता लोकांमध्ये निर्माण केल्यास भविष्यात खूप फायदा होऊ शकतो आणि या अनुषंगानेच भविष्यात 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनण्यास मदत होईल. मास्टर कार्ड आपले सहकारी वर्गासोबतच हे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती दिशा गाठण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील राहील.