नवी दिल्ली– जागतिक खनिज बाजारपेठेत (MINERAL MARKET) किंमतीच्या घसरण-तेजीचं चित्र दिसून येत आहे. वाढत्या निर्मिती खर्चामुळे खाण उद्योगाचं कंबरड मोडलं आहे. आगामी अर्थसंकल्प 2022 (ECONOMIC BUDGET 2022) मध्ये खाण उद्योगाला (MINING INDUSTRY) उर्जितावस्थेसाठी अनुकूल धोरणांच्या घोषणांची अपेक्षा आहे. पर्यावरणीय समस्या ते खनिजांच्या घसरत्या किंमती आदी समस्यांचा डोंगर खनिज व्यावसायिकांसमोर निर्माण झाला आहे. कोविड प्रकोपाचा सर्वाधिक परिणाम खाण उद्योगावर दिसून आला. त्यामुळे खाण उद्योगाला उभारी देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या घोषणा केल्या जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 या काळात देशातील खनिज उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घट नोंदविली गेली. लोह, चुनखडी, बॉक्साईट आणि तांबे यांच्या उत्पादनात मोठी घट दिसून आली. भारतीय खनिज उद्योग संघटना (FIMI) द्वारे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये लोह धातूच्या निर्यातीवर आकारण्यात येणारा 15 टक्के निर्यात कर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बॉक्साईट उद्योगाची समान मागणी आहे. बॉक्साईट निर्यातीवर 15 टक्के निर्यात शुल्क हटविण्याची मागणी केली जात आहे. भारतातील अॅल्युमिनियम उत्पादकांच्या पूर्व किंवा मध्य भारतात स्वतःच्या मालकीच्या बॉक्साईट खाणी आहेत. त्यामुळे निर्यात होणाऱ्या बॉक्साईट धातूपैकी बहुतांश भाग नॉन-प्लांट ग्रेड धातूचा असल्याने अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्याची गरज नसल्याचे बॉक्साईट उद्योगाचे म्हणणे आहे.
रोगजारनिर्मितीची ‘खाण’:
लोह खनिजाचा साठा भारतात अंदाजे 1346 कोटी टनांचा आहे. महाराष्ट्रामध्ये यातील 20 टक्के साठे आढळतात. भारतात क्रोमाईट च्या साठ्यापैकी एकूण दहा टक्के साठा महाराष्ट्रात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत खाण उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत खाण उद्योगाचा वाटा जीडीपीच्या 2.2% ते 2.5% टक्के इतका आहे. तसेच सर्व उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेत जीडीपीच्या 10% ते 11% टक्के इतके योगदान आहे. भारतीय खाण उद्योगातून 700,000 लाख नागरिकांना थेट रोजगार निर्माण झाला आहे.
खाणकामगारांसाठी धोरण:
भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी खाण उद्योगाचं मोठं योगदान आहे. स्टील पासून लोखंडापर्यंत सर्व आवश्यक धातूंची निर्मिती खाण उद्योगावर आधारभूत आहे. दरम्यान, खाण कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न चिंतेचा विषय बनला आहे. बहुतांश खाण कामगारांना धुळीशी संबंधित आजाराने ग्रासले आहे. शारीरिक कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम भेडसावतो. कामरांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र धोरणाची अपेक्षा खाण उद्योगातून पुढे येत आहे.