अर्थसंकल्प 2022 मध्ये जास्तीत जास्त निर्माण व्हाव्यात रोजगाराच्या संधी, PLI स्कीममधील नव्या तरतुदीचा केला जावा विचार!
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आर्थिक वर्ष 2022-23 करिता केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील चौथा अर्थसंकल्प आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आर्थिक वर्ष 2022-23 करीता केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील चौथा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना माहामारी (Coronavirus Pandemic) च्या काळात हा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने सर्वांसाठी विशेष ठरण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या बजेटकडून सर्वसामान्य जनतेला अनेक अपेक्षा आहेत. तसेच अनेक सेक्टर मधून वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागण्यांचा जोर सुद्धा वाढला आहे. फिनटेक कंपनी पासून ते स्टार्टअप्स , बँकिंग ते इन्शुरन्स सेक्टर प्रत्येक जण काही ना काही अपेक्षा व्यक्त करत आहे. प्रत्येकाला येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून काही ना काही सवलत हवी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 च्या आधी उद्योग संघटन CII ने रविवारी अर्थमंत्रालयाकडून काही गोष्टींची अपक्षा व्यक्त केली आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्समध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन दरांना समाविष्ट करण्याची मागणी़ करण्यात आली आहे.
सीआयआने आपल्या मागणीमध्ये म्हटले आहे की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हे नोकरीच्या संख्येवर आधारित असायला हवे.
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने असा सल्ला दिलेला आहे की ,या क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात जसे की लेदर आणि फुड प्रोसेसिंगमध्ये गुंतवणूक करून नवनवीन आकर्षित स्कीम आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करायला हव्यात जेणेकरून या संधी निर्माण करण्यासाठी इन्सेंटिव्ह स्कीम उपलब्ध करायला हवी.
रोजगाराच्या संधी निर्माण होणाऱ्या क्षेत्रांना पीएलआय अंतर्गत समाविष्ट करा
सीआयआय ने सांगितले की देश महामारीच्या परिस्थितीमधून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि अनेक क्षेत्र कुठेतरी आता स्थिरावत आहेत. याचदरम्यान नोकऱ्यांना प्रोहत्साहन देऊन, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करायला हव्यात. त्याचबरोबर या संघटनेने असा सुद्धा सल्ला दिलेला आहे की, येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये इंसेंटिवला नोकरी क्षेत्रांमध्ये एक महत्त्वाचा घटक म्हणून याकडे पाहिले जावे. त्याचबरोबर जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होणाऱ्या क्षेत्रांना पीएलआय अंतर्गत समाविष्ट करायला हवे. सीआयआयचे डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्या मते, असे केल्याने या क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि अनेकजण या क्षेत्राकडे गुंतवणूक म्हणून पाहतील.
