Budget 2022: देशातील सर्वसामान्य जनतेला ‘या’ पाच गोष्टींमध्ये मिळू शकते सूट, जाणून घ्या त्या बद्दल…

budget 2022

दोन दिवसानंतर म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशाचे अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) जाहीर केले जाणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाईपासून वैतागलेल्या मध्यमवर्गीयांना (Lower and Middle Class) या अर्थसंकल्पाकडून खूप सार्‍या अपेक्षा आहेत. यासोबतच उच्च वर्गीय (Higher Class) यांनी सुद्धा या अर्थसंकल्पा कडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केले आहे की या मधून सरकार कडून काही मदत मिळण्याची अपेक्षा त्यांना आहे 1 फेब्रुवारीला संसदेत जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्प 2022-23 वर संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. अनेक मीडिया रिपोर्ट कडे पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की, देशातील सर्वसामान्य जनतेला महागाईपासून सुटका देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना घराची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे ती पूर्ववत करण्यास मदत होईल.

इकॉनॉमिक टाईम्स या रिपोर्टनुसार सरकार या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्यांसाठी काही महत्वाचे निर्णय घेणार आहे, त्यामध्ये पाच क्षेत्रांमध्ये चांगल्या प्रकारे ची सूट मिळण्याची शक्यता आहे..

1. बेसिक सूट मर्यादा :
सरकारने शेवटचे 2014-15 च्या बजेटमध्ये बेसिक सुटच्या लिमिटमध्ये संशोधन केले होते. यामध्ये सर्व वर्गातील करदात्यांना 2.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली होती, याशिवाय 60 ते 80 वर्षातील वयोवृद्धांना तीन लाख रुपये आणि 80 वर्षांवरील वयोवृद्धांना पाच लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली होती. जर या मर्यादेत वाढ करण्यात आली तर देशातील सर्वसामान्य जनतेला फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याचे ओझं सुद्धा कमी होणार आहे.

2. टॅक्स स्लॅबमध्ये संशोधन :

सध्याच्या काळात महागाईचा दर पाहता सर्वाधिक आय दर दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. मायग्रेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन व्यवस्था आणखीन आकर्षक पद्धतीने करण्याची आवश्यकता आहे..

3 वित्तीय बचतीसाठी प्रोत्साहन :

सेक्शन 80सी च्या लिमिटमध्ये अनेक वर्षांपासून काही बदल करण्यात आलेला नाही आणि यामध्ये ट्युशन फीस हाऊसिंगलोन याचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. या सेक्शन मध्ये सध्याची सूट ही 1.5 लाख रुपये आहे. बचतीच्या दरात सतत होणारी पडझड बघता यामध्ये वाढ केली जाऊ शकते.

4 होम लोन वरती व्याज सूट :

गेल्या अनेक वर्षांपासून होम लोनच्या व्याजदरांमध्ये सुद्धा संशोधन करण्यात आलेले नाही तर दुसरीकडे घरांच्या किमतीमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत व्याजाची परतफेड 2 लाख रुपये आहे. मूळ परतफेड रु. 1.5 लाख आहे (रु. 1.5 लाखाच्या 80C मर्यादेसह). व्याजमाफीची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची इंडस्ट्रीची इच्छा आहे.

5 स्टँडर्ड डिडक्शन

आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आले होते आणि यामध्ये परिवहन भत्ता आणि मेडिकल रिम्बर्समेंट यांचासुद्धा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2019- रुपये 40 हजार आर्थिक वर्ष 2020 रुपये पन्नास हजार. वर्क फ्रॉम होम या कारणात्सव वाढणारा खर्च याच्या शिवाय परिवहन आणि औषधांची अधिक गरज लक्षात घेऊन याच्यात वाढ केली जाऊ शकते.

यासोबतच स्वास्थ विमासाठी सेक्शन 80डीमध्ये सूट देण्याची सुद्धा शक्यता आहे. वर्तमानात याची लिमिट 25 हजार रुपये आहे. कोविडची परिस्थिती लक्षात घेता स्वास्थ विमाच्या प्रीमियममध्ये विम्यात 18% जीएसटी लावली जाते, ज्याला 5% केले जाऊ शकते.