नाशिक : नाशिकच्या विपुल याने पुण्यातील (Pune) एका प्रख्यात संस्थेतून 2020 मध्ये मॅकनिकल इंजिनिअरिंगचं(Mechnicial Engineering) शिक्षण पूर्ण केलंय. विपुल हुशार आणि मेहनती होता त्यामुळे त्याला प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये चांगले मार्कही मिळाले. शेवटच्या सेमिस्टरनंतर कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये एखाद्या चांगल्या कंपनीत नोकरी लागण्याची मोठी संधी होती. चार वर्षाच्या शिक्षणासाठी विपुलला जवळपास 12 लाख रुपयांचा खर्च आला. चांगल्या कॉलेजमध्ये शिक्षण पूर्ण होत असल्यानं मोठ्या पगाराची नोकरी लागण्याची शक्यता असल्यानं विपुलच्या वडिलांनी कर्ज काढून विपुलला शिकवलं. शिक्षण संपण्याआधीच काही कंपन्यांसोबत नोकरीसंदर्भात चर्चाही सुरू होती. मात्र, त्याचवेळी कोरोना(Covid 19) बॉम्ब फुटला. विपुलला ज्या कंपनीत नोकरी मिळण्याची संधी होती त्याच कंपनीत अनेक लोकांना कामांवरून कमी करण्यात आलं. व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या विपुल आणि त्याच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांचं स्वप्नांचा कोरोनामुळे चुराडा झाला. काही दिवस नोकरी केल्यानंतर परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचं विपुलचं स्वप्न होतं. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत लहान नोकरीही लागण्याचीही शक्यताहा उरला नाही. दोन वर्षानंतर विपुलला एका स्टार्टअप कंपनीमध्ये काम मिळालं. मात्र,स्टार्टअप अपेक्षेप्रमाणं भरारी घेत नसल्यानं उद्योजकांनी अनेकवेळा बिजनेस मॉडेल बदललं . खासगी क्षेत्रात चांगली नोकरी मिळत नसल्यानं विपुलनं सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्नही सुरू केलेत.
रोजगार सर्वेक्षणातील निरीक्षण
भारतात कोरोनामुळे अनेक लोकांना रोजगार गमवावा लागला. पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनेक पदवीधारक तरुण नोकरीची संधी शोधत होते. अशातच कोरोनाकाळात अनेकजणांची नोकरी गेल्यानं बाजारात फार मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध झालं. त्यातुलनेत नोकरीच्या फार कमी संधी उपलब्ध आहेत. विपुलसारख्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी मिळणंही जवळपास दुरापास्तच झालं इतर देशांच्या तुलनेत भारतात पदवीधारकांना कमी पगार मिळतो. कोरोनाच्या अगोदर भारतात करार तत्वावर मोठ्या प्रमाणात नोकरी देण्याच्या प्रथा सुरू झाल्या. अशा नोकरीत पगार तुटपुंजा असतो आणि सामाजिक सुरक्षा नसते असं निरीक्षण विविध रोजगार सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आलंय.
काय आहे इक्राच्या अहवालात ?
विपुलसारखे अनेक तरुण व्हॉईट कॉलर जॉबचं स्वप्न बघतात. रोजगार देणाऱ्या अशा कंपन्यांना गेल्या बजेटमध्येही सरकारनं फारसं प्रोत्साहन दिलं नाही. इक्राच्या 2020 च्या अहवालानुसार भारतात सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती आयटी, बॅकिंग आणि दूरसंचार क्षेत्रात झाली. मात्र, कोरोनानंतर या क्षेत्रातही रोजगार निर्मितीत घट झाली.
काय आहे ‘पीएलआय’ योजना ?
गेल्या दोन वर्षात सरकारनं रोजगारनिर्मितीला वेग यावा यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह म्हणजेच पीएलआय योजना सुरू केलीय. वेगवेगळ्या 13 क्षेत्रांसाठी पाच वर्षांसाठी 1.97 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या योजनेमुळेही रोजगार निर्मितीमध्ये फारशी वाढ झाली नाही. राज्यमार्ग आणि इकॉनॉमिक कॉरिडोअरसाठी रस्ते मंत्रालयाला 1.08 लाख कोटी रुपये देण्यात आले. त्यासोबतच शहरांतील परिवहन व्यवस्था सुधारण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये दिले. मात्र, या क्षेत्रात विपुलसारख्या उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांसाठी रोजगाराची संधी नव्हती.
विपुलला नोकरी मिळेल अशी कोणतीच तरतूद गेल्या बजेटमध्ये करण्यात आली नव्हती. विपुलचं शिक्षण पूर्ण होऊन जवळपास दोन वर्ष पूर्ण झालेत. त्यातच कोरोनामुळे जागतिक जॉब मार्केटमध्येही संधी उपलब्ध नाहीत. फिनटेक, रोबोटिक्स किंवा मशीन लर्निंग क्षेत्रात नोकरी मिळवायची असेल तर विपुलला एखादा कोर्स करावा लागेल. मात्र, कोर्सची फीस देणं त्याला आता परवडणारं नाही.
यंदाच्या बजेटमधून प्रोत्साहन मिळाल्यास विपुल एखादा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करतोय. त्यामुळे त्याच्या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. बजेटमधून काहीच न मिळाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणून त्याला गिग इकॉनॉमीमध्ये काम शोधावं लागेल. गिग इकॉनॉमीमध्ये विपुलला जॉबही मिळेल. मात्र, एवढ्या शिक्षणानंतर गिग इकॉनॉमीमध्ये काम करणं म्हणजे स्वप्नभंग होण्यासारखेच आहे. उद्योग आणि शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणं कर्जमाफी देण्यात आली त्याचप्रमाणं शैक्षणिक कर्ज माफ करण्यात यावं किंवा काही काळ सूट द्यावी एवढीच बजेटकडून विपुलची अपेक्षा आहे.