अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी कोणाला काय दिले आहे? त्याचे विश्लेषण केले जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गींना दिलासा देण्यासाठी नवीन आयकर प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 वरुन 75,000 केली आहे. तसेच अर्थसंकल्पात एक घोषणा केली आहे. त्याचा फायदा एक्स्ट्रा इनकमसाठी विमा एजंट म्हणून काम करणाऱ्यांना होणार आहे. तसेच सर्व विमाधारकांसाठी विम्याची मुदत पूर्ण झाल्यावर मिळणारा पैसा देखील वाढणार आहे.
विमा एजंटची रक्कम वाचणार
अर्थसंकल्प 2024-25 मधील प्रस्तावानुसार, सरकारने विविध पद्धतीच्या पेमेंटवर मिळणारे टीडीएस 5 टक्क्यांवरुन 2 टक्के केले आहे. त्याचा सरळ फायदा विमा कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या विविध पेमेंटसाठी होणार आहे. आयकर नियम 194D नुसार विमाच्या कमिशनवर आता पाच टक्क्यांऐवजी दोन टक्के टीडीएस कापला जाणार आहे. त्यामुळे विमा एजंटाना त्यांचे कमिशन तीन टक्के अधिक मिळणार आहे. नवीन प्रणाली एक एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
टीडीएसमधील या तरतुदीच्या फायदा सामान्य विमा ग्राहकांना मिळणार आहे. विमा कंपनी पॉलिसीसाठी विविध प्रकारचे पेमेंट सरकारला करते. त्यालाही आता आयकर नियम 194DA नुसार पाच टक्क्यांऐवजी दोन टक्केच कर लागणार आहे. त्यामुळे विमा धारकांना तीन टक्के एक्स्ट्रा पैसे मिळणार आहे. पूर्वी हे पैसे रिटर्न फाइल केल्यावर मिळत होते. परंतु आता पॉलिसीच्या मुदतीनंतर लगेच मिळणार आहे. हा फायदा 1 ऑक्टोंबर 2024 पासून मिळणार आहे.
टीडीएस दरातील कापातीचा लाभ लॉटरीच्या तिकिटांच्या विक्रीवर मिळालेले कमिशन, दलाली किंवा कमिशन एजंट आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब किंवा व्यक्तीकडून भाडे भरणे यावर मिळणार आहे. सर्वांवरील टीडीएस दर पाच टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांवर आला आहे. त्याच वेळी, सरकारने ई-कॉमर्स पोर्टलच्या ऑपरेटरद्वारे ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना केलेल्या विविध पेमेंटवर टीडीएस 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्के केला आहे. हे सर्व नियम 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होतील.
हे ही वाचा
नवीन की जुनी? कोणती आयकर प्रणाली निवडावी, वाचा फायद्याचे गणित