व्यवसाय करणं होणार सोपं! अर्थमंत्री बदलू शकतात धोरण, जाणून घ्या

2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पात अनेक क्षेत्रांवर निर्णय होऊ शकतात. दरम्यान, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि त्याच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्याच्या सूचना सरकारला सादर केल्या आहेत. याची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते.

प्रत्येकाने एकाच पोर्टलवर नोंदणी करावी
CII च्या म्हणण्यानुसार, केंद्र स्तर, राज्य स्तर आणि स्थानिक पातळीवर त्याच पद्धतीने व्यवसायाची सांगड घातली गेली पाहिजे. ज्यांना व्यवसायासाठी नोंदणी करायची आहे. प्रत्येकाने एका पोर्टलवर नोंदणी करावी. म्हणजेच यासाठी केवळ NSWS चा वापर करावा, यामुळे संपूर्ण यंत्रणेत पारदर्शकता येईल.

CII ची पहिली सूचना म्हणजे केंद्रीय मंत्रालयांकडून सहा महिन्यांच्या आत ती पूर्ण करावी. त्यानंतर ही यंत्रणा राज्यपातळीवर आणावी आणि त्यासाठी सरकारने स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करावा.

CII च्या वतीने असे सांगण्यात आले की, सरकारला व्यवसाय करण्याचे मार्ग सोपे करण्यासाठी आणि लोकांना अधिकाधिक व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. त्यामुळे हा क्षण टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला काही विशिष्ट गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

निर्धारित ध्येयावर लक्ष केंद्रित करा
CII चे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले, ‘व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करून आणि अनावश्यक अडथळे दूर करून पुढील अनेक वर्षे व्यवसाय वाढविण्याच्या अजेंड्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

तक्रारींचे त्वरित निराकरण करावे
याशिवाय व्यवसायाशी संबंधित तक्रारींचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी सरकारने नियम करावा, असे CII ने म्हटले आहे. शासनाने असा कायदा करावा, ज्यानुसार अधिकारी लोकांना सर्व सुविधा वेळेत देतील आणि तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

पर्यायी वाद निवारणास प्रोत्साहन द्या
CII ने सरकारला सादर केलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे की, अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांचा लवकर निपटारा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने न्यायालयांची क्षमता वाढवून ADR प्रणालीला चालना द्यायला हवी. याशिवाय नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडवरही काम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

पर्यावरण नियमाबाबत सूचना
याशिवाय पर्यावरणाशी संबंधित सर्व नियम एकाच ठिकाणी हाताळावेत आणि हे नियम एकाच व्यासपीठावर आणावेत, असा सल्ला CII ने केंद्र सरकारला दिला आहे.

2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. आता यात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या सूचनांची अंमलबजावणी केली जाते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.