BUDGET FOR INVESTOR : शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या बजेटकडून अपेक्षा पूर्ण होतील ?
एवढंच नव्हे तर म्युच्युअल फंडाच्या (Mutual Funds) इक्विटी योजनांमध्येही 50 ते 60 टक्के वाढ झालीय. मात्र, आता गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजारातील चढ-उतारामुळे राधेश्याम यांची चिंता वाढलीय. वाढलेलं मूल्यांकन, गुंतवणुकीवर अंकुश तसेच व्याजाच्या दरात वाढ होत असल्यानं बाजारात मोठी घसरण होऊ शकते.
मुंबई : कोरोनाकाळात (Corona Update) सगळे बाजार ठप्प असताना शेअर बाजारात (Share Market) मात्र तेजी होती. नाशिकच्या इंदिरा नगरमध्ये राहणारे राधेश्याम चव्हाण यांनी गेल्या दीड ते दोन वर्षात बक्कळ कमाई केली आहे. गेल्या दोन वर्षात त्यांच्या अनेक शेअर्सनी 50 ते 70 टक्के रिटर्न दिलं. एवढंच नव्हे तर म्युच्युअल फंडाच्या (Mutual Funds) इक्विटी योजनांमध्येही 50 ते 60 टक्के वाढ झालीय. मात्र, आता गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजारातील चढ-उतारामुळे राधेश्याम यांची चिंता वाढलीय. वाढलेलं मूल्यांकन, गुंतवणुकीवर अंकुश तसेच व्याजाच्या दरात वाढ होत असल्यानं बाजारात मोठी घसरण होऊ शकते.
पाहा व्हिडीओ :
कोरोनाकाळात शेअर बाजारानं गुंतवणूकदारांना तारलं
राधेश्याम यांची नजर आता येणाऱ्या बजेटवर आहे. बजेट बाजाराची दिशा ठरवत असते. शेअर बाजारातील तेजी कायम राहावी असं बजेट सरकारनं आणावं असं राधेश्याम यांच्याप्रमाणे सगळ्याच गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. तसेच सरकारकडून होत असलेली टॅक्स वसुलीत सूट मिळावी अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. कोरोनाकाळात जेंव्हा सगळे उद्योग ठप्प होते, त्यावेळी शेअर बाजार उसळला होता. बीएसई सेन्सेक्समधून 2020 मध्ये 16 टक्के आणि 2021 मध्ये 22 टक्क्यांपर्यंत रिटर्न मिळाला.
तर कोरोनाच्या अगोदर 2019 मध्ये 14.37 टक्के रिटर्न मिळाला होता. कोरोनाकाळात देशात शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्याही सतत वाढत आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी लागणाऱ्या डीमॅट खात्यांची संख्याही वाढलीय. मार्च 2019 मध्ये 3.6 कोटी डीमॅट खाती होती. नोव्हेंबर 2021 मध्ये 7.7 कोटी डीमॅट खाती आहेत.
शेअर्ससहित अनेक सिक्युरिटीजच्या व्यवहारावर टॅक्स
सध्या शेअर्ससहित अनेक सिक्युरिटीजच्या व्यवहारावर टॅक्स लागतो. कॅपिटन गेन्स टॅक्स आणि सिक्युरिटी ट्रानजेक्शन टॅक्स . एका वर्षाच्या आत शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडचे युनिट विकल्यास 15 टक्के शॉर्ट टर्म गेन्स टॅक्स लागतो. तर दुसरीकडे एक वर्षांनंतर एखादा शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडाच्या युनिटची विक्री केल्यास 10 टक्के लॉन्ग टर्म गेन्स टॅक्स लावण्यात येतो. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कॅपिटन गेन असल्यासच टॅक्स लागू होतो. एक लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या कॅपिटल गेन्सवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागत नाही. याशिवाय शेअर्सच्या खरेदी विक्री केल्यास सिक्युरिटी ट्रानजेक्शन टॅक्स म्हणजेच STT लागू होतो. शेअर्सच्या 0.001 ते 0.125 टक्के एवढा असतो. तर इक्विटी म्युच्युअल फंडच्या युनिटची विक्री केल्यानंतर 0.025 टक्के टॅक्स लागतो.
सरकारच्या तिजोरीतही टॅक्सची रक्कम वाढली
शेअर बाजारात गेल्या वर्षी आलेल्या शानदार तेजीमुळे अनेक लहान गुंतवणुकदारांनी मोठया प्रमाणात गुंतवणूक केलीय. त्यामुळेही सरकारच्या तिजोरीत चांगला टॅक्स जमा होत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात 12,500 कोटी रुपये सिक्युरिटी ट्रानजेक्शन टॅक्सव्दारे तिजोरीत जमा करण्याचं सरकारचं लक्ष्य होतं. मात्र, 16 डिसेंबरपर्यंत एसटीटी टॅक्सद्वारे 17,239 कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले. निर्धारित लक्षापेक्षा ही 40 टक्के रक्कम अधिक आहे. एवढंच नव्हे तर कोरोनाआधी 2019-20 च्या आर्थिक वर्षाच्या एसटीटी कलेक्शनपेक्षा सुमारे 8,130 कोटी रुपयांहून अधिक टॅक्स जमा झालाय.
2018 च्या अगोदर शेअर्सच्या विक्रीवर लॉन्ग टर्म गेन्स टॅक्स लागत नव्हता. मात्र, 2018 च्या बजेटमधील तरतूदीनुसार एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त फायदा होत असल्यास शेअर्सच्या विक्रीवर तसेच इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या विक्रीवर 10 टक्के लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स देण्याची तरतूद करण्यात आली. एक एप्रिल 2018 पासून ही तरतूद लागू झाली. बाजार विश्लेषक अंशुमन खन्ना म्हणतात, सरकारनं एक्विटी आणि FPI वर लागणारा कॅपिटन गेन्स टॅक्सचा निर्णय मागे घ्यावा. होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्सचा दर वाढवू शकते. सरकारनं असे केल्यास बाजारात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला खूप मोठा फायदा होईल
बस्सं, एवढंच स्वप्न आहे
सरकारनं शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यानंतर लागणारा लॉन्ग टर्म गेन्स टॅक्स हटवावा अशी इच्छाही राधेशाम यांची आहे. नाहीतर किमान दोन वर्षानंतर टॅक्स लावावा. म्हणजे दोन वर्षांनंतर शेअर्सची विक्री केल्यासच लॉन्ग टर्म गेन टॅक्स लागले. या टॅक्समुळे गुंतवणूकदारांमध्ये निरुत्साह येतो. एखादा व्यक्ती शेअर्सची ट्रेडिंग दररोज करत असेल तर टॅक्स लावणं योग्य आहे. मात्र, दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणुकदारांना सरकारनं प्रोत्साहन दिले पाहिजे. बऱ्याच काळापासून लॉन्ग टर्म गेन्स टॅक्सबाबत गुंतवणूकदाराची मागणी आहे. अपेक्षा आहे की यंदाच्या बजेटरमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुंतवणुकदारांच्या मागणी पूर्ण करतील.
इतर बातम्या :