Income Tax Announcements 2024: आयकरदात्यांना कोणती कर प्रणाली फायदेशीर, आता कसा लागणार आयकर

| Updated on: Jul 24, 2024 | 4:53 PM

Income Tax Announcements 2024: आता नवीन करप्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. मात्र जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीत रिर्टन भरणाऱ्यांची निराशा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यांच्यासाठी करात सवलत देण्यात आलेली नाही.

Income Tax Announcements 2024: आयकरदात्यांना कोणती कर प्रणाली फायदेशीर, आता कसा लागणार आयकर
Follow us on

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकरसंदर्भात मोठी घोषणा केली. यामुळे नवीन करप्रणाली निवडणाऱ्या नोकरदारांना फायदा होणार आहे. आता तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. आता नवीन करप्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. मात्र जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीत रिर्टन भरणाऱ्यांची निराशा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यांच्यासाठी करात सवलत देण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी जुन्या करातील मूळ सूट मर्यादेत वाढ केलेली नाही. कर दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यांना स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढीचा लाभही मिळणार नाही.

जुन्या आयकर प्रणालीत बदल  नाही

2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा 11वा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी स्वत: सलग सातवा अर्थसंकल्प मांडला. यावेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पगारदार व्यक्तींसाठी मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. यामुळे आयकर आकारणी तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची सरकारला संधी होती. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात करप्रणालीशी संबंधित कोणतेही मोठे बदल केले नाहीत.

2019 नंतर आता बदल

भाजपा सरकारने 2018 मधील अर्थसंकल्पात स्‍टँडर्ड डिडक्‍शनमध्ये बदल केला होता. त्यावेळी 40,000 रुपये स्‍टँडर्ड डिडक्‍शन केले होते. त्यानंतर 2019 मधील अर्थसंकल्पात ती मर्यादा 50,000 रुपये करण्यात आली. त्यानंतर स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये काहीच बदल केला नाही.

हे सुद्धा वाचा

 

जुन्या कर प्रणालीत असा लागणार कर

  • तीन लाखांपर्यंत काही नाही
  • तीन ते सात लाखांपर्यंत – 5टक्के कर
  • सात ते दहा लाख -10 टक्के कर
  • दहा ते बारा लाख – 15 टक्के कर
  • 12 ते 15 लाख – 20 टक्के कर
  • 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न – 30  टक्के कर