Budget 2022 : गरिबांच्या हाती जास्त पैसे देण्याची गरज, दुकान – सलून यांच्यासाठी सरकारने ECLGS ची करावी घोषणा !
RAI च्या मते, कोरोनाशी संबंधित लावण्यात आलेले प्रतिबंध हे अधिकतर रेस्टारेंट, दुकान, सलून इत्यादीसारख्या जवळून संपर्क येणाऱ्या सेक्टर्स वर परिणाम करत आहेत म्हणून किरकोळ क्षेत्रातील पैश्यासाठी ईसीएलजीएसची घोषणा केली जावी.
पुढच्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करतील. किरकोळ विक्रेता यांची संघटना रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने सरकारकडे रिटेल सेक्टरसाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमसाठी आवश्यक असलेला एक सल्ला दिलेला आहे. आरएआय या संघटनेचे म्हणणे आहे की, कोरोना व्हायरसमुळे प्रभावित क्षेत्रातील व्यावसायिक प्रतिष्ठाना इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमची आवश्यक्यता आहे. आरएआय ने आपल्या अर्थसंकल्प इच्छा यादीमध्ये असे म्हटले आहे की, गरिबांच्या हाती जास्तीत जास्त पैसा देण्याची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये उद्भवलेल्या परिस्थितीत सर्वात जास्त महामारीची झळ गरीब वर्गाला बसलेली आहे. आरएआईचे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कुमार राजगोपालन यांनी असे वक्तव्य केले आहे की, कोरोनाचे निर्बंध सर्वात जास्त रेस्टॉरंट, दुकान आणि सलून इत्यादीसारख्या जवळून संपर्क येणाऱ्या सेक्टरवर त्याचा प्रभाव दिसून आलेला आहे. म्हणूनच किरकोळ क्षेत्रातील पैशासाठी ईसीएलजीएसची घोषणा केली पाहिजे. त्यांनी म्हटले की खरं तर किरकोळ क्षेत्रांमध्ये सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME)यांच्या अंतर्गत प्राथमिक शेत्रातील लँडिंग दिशानिर्देश समाविष्ट केले गेले आहे परंतु हे गरजेचे आहे की त्याला एमएमएसई नीति अंतर्गत मिळणारे समर्थन दिले जावे, कारण की 90 टक्के किरकोळ क्षेत्राला एमएसएमई च्या रूपात त्याचे वर्गीकरण केले जाऊ शकते.
ONDC च्या माध्यमातून रिटेल सेक्टरचे होऊ शकते विस्तारीकरण
डिजिटलीकरणासाठी वित्तीय मदत सुद्धा किरकोळ क्षेत्राला पहिल्यापेक्षा जास्त विस्तारित होण्यासाठी मदत करेल याशिवाय डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क (ONDC) च्या माध्यमातून किरकोळ विक्रेत्यांना सक्षम बनवून या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी तसेच हे क्षेत्र पुढे नेण्यासाठी मदत होईल. माल आणि सेवा कर (GST) अंमलबजावणीसाठी चांगल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करताना, युनियनने म्हटले आहे की कपडे, अन्न आणि घरावरील जीएसटीच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ झाल्याचा थेट परिणाम वापरावर होतो. अंदाजे जास्त जीएसटी व्यवस्थासाठी एक विशिष्ट योग्य प्रकारची दिशा ठरवून त्याचे स्वागत केले जावे. अशाप्रकारे जीएसटी ला पुढे नेण्यासाठी आणि रिफंडसाठी अनेक क्लॉज स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.राजगोपालन यांनी सांगितले की, किरकोळ आणि आंतरिक प्रकारासाठी राष्ट्रस्तरीय नीती निर्माण करण्यासाठी दिशात्मक समर्थन द्वारे मदत मिळेल.
गरिबी आणि नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या हातामध्ये असावा अधिक पैसा
गरिबी आणि पगार धारकांकडे त्यांच्या हातामध्ये अधिक पैसा असावा असे आरएआयने म्हटले आहे की, दोन वर्षाच्या कोरोना वायरस महामारीमुळे गरीब असणाऱ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या वर्गावर खूपच विपरीत परिणाम झालेला आहे.
राजगोपालन यांनी म्हंटले की, रिवर्स माइग्रेशन आणि लॉकडाउन कारणामुळे अनेक लोक बिना नोकरीचे होते. कोणतीही योजना जी गरीब लोकांचा खर्च कमी करण्यासाठी व त्यांची शक्ती वाढवण्यासाठी जर मदत करत असेल तर अशा या योजनेचे स्वागतच आहे. अशा प्रकारे जो वेतन धारक वर्ग आहे त्या वर्गाच्या हातामध्ये सुद्धा अधिक पैसा प्राप्त होईल त्याची निर्मिती करणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांना पुढील गोष्टी उपभोगण्यासाठी एक महत्वपूर्ण विश्वास मनात निर्माण होऊ शकेल आणि सरकारच्या प्रयत्नांमुळे एक योग्य दिशा सुद्धा मिळेल. वाढती महागाई हा चिंतेचा विषय आहे आणि या वर्गाकडे जास्त प्रमाणात पैसे नसल्याकारणामुळे या वर्गाला जीवन जगणे मुश्कील होत आहे म्हणूनच येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये या वर्गासाठी काहीतरी विशेष तरतुदी असायला हव्यात, जेणेकरून या गरीब व नोकरदार वर्गाला भविष्यात कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही.
Budget 2022 : कृषी क्षेत्राच्या नजरेतून अर्थसंकल्प ; सरकारच्या भूमिकेवरच सर्वकाही अवलंबून..!
