नव्या टॅक्स प्रणालीमुळे नोकरदारांमध्ये नाराजी, जाणून घ्या नेमका काय बदल झालाय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या बजेटमध्ये नोकरदार वर्गाच्या नजरा इन्कम टॅक्सकडे लागल्या होत्या. मात्र, इन्कम टॅक्समध्ये फार दिलासा मिळालेला नाही. नव्या टॅक्स रचनेत मोदी सरकारनं पुन्हा बदल केला. आणि 3 ते 7 लाखांच्या उत्पन्न गटासाठी 5 टक्क्यांचा नवा गट तयार केला. त्यामुळे आता 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त नाही. फक्त 3 लाखांचंच उत्पन्न टॅक्स फ्री असणार आहे. 3 ते 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी नवा टॅक्स स्लॅब तयार करण्यात आला आहे.

• 3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त म्हणजेच कोणताही टॅक्स नाही
• 3 ते 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के टॅक्स लागेल
• 7 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के इन्मक टॅक्स लागेल
• 7 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के
• 12 ते 15 लाखांचं उत्पन्न असल्यास 20 टक्के आयकर द्यावा लागेल
• 15 लाखांच्या वरच्या उत्पन्नावर 30 टक्के इन्मक टॅक्स द्यावा लागेल

आता उदाहरणासह नवी टॅक्स प्रणाली समजून घेवूयात. जर समजा तुमचा पगार 50 हजार असेल. म्हणजेच वर्षाला उत्पन्न आहे 6 लाख रुपये.
3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न माफ असल्यामुळं ही रक्कम वजा होईल. म्हणजेच 3 लाख उत्पन्न राहतं. त्यातून पुन्हा स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम 75 हजार वजा होईल. आणि त्यातून टॅक्सेबल इन्कम होईल, 2 लाख 25 हजार. आता यावर 5 टक्के म्हणजेच 11 हजार 250 रुपये टॅक्स द्यावा लागेल.

गेल्या वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये, मोदी सरकारनं इन्मक टॅक्समध्ये मध्यम वर्गीयांना दिलासा देत 7 लाखांपर्यंतच उत्पन्नावर टॅक्स माफ केलं होतं. नव्या टॅक्स रचनेनुसार, 7 लाखापर्यंतचं उत्त्पन्न करमुक्त होतं म्हणजेच 7 लाखांच्या आत ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न होतं, त्यांना टॅक्स देण्याची गरज नव्हती. मात्र, एका वर्षातच सरकारनं झटका देत, ही टॅक्स माफी हटवलीय. आता नव्या टॅक्स रचनेत फक्त 3 लाखांचंच उत्पन्न करमुक्त असेल. म्हणजेच 4 लाखांच्या उत्पन्नाची सूट रद्द झाली आहे.

इन्मक टॅक्समध्ये एक दिलासा दायक बाब म्हणजे, स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढवलेली मर्यादा. आधी स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे सरसरकट 50 हजारांचं उत्पन्न एकून उत्पन्नातून वजा होत होतं. आता ती मर्यादा 25 हजारांनी वाढवून 75 हजार करण्यात आलीय. म्हणजेच तुमच्या टॅक्सेबल इन्मकमधून आता 50 ऐवजी 75 हजारांची रक्कम वजा होईल.

सँडर्ड डिडक्शनची वाढवलेली मर्यादा आणि उत्पन्नाच्या स्लॅबमध्ये केलेल्या बदलामुळं साडे 17 हजारांची बचत होत असल्याचं सरकारचं म्हणणंय. पण, 7 लाखांचं उत्पन्न जे करमुक्त होतं ते पुन्हा रद्द झाल्यानं नोकरदारांमध्ये नाराजी आहे.