केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे (Union Budget 2022-23) कडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. कोट्यवधी नागरिकांच्या बजेटमधून आशा-आकांशा आणि स्वप्न पूर्ण होतील का ? महागाईचा मार झेलणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना (Common man) बजेटमधून काही दिलासा मिळेल का असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच अर्थतज्ज्ञांनाही पडले आहेत. महागाईपासून (inflation) दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत हीच प्रत्येक भारतीय नागरिकांची बजेटकडून अपेक्षा आहे. अशीच अपेक्षा जळगाव जिल्ह्यातील शिवराज यांचीही आहे.
20 डिसेंबरचा दिवस, जिवघेणी थंडी पडली होती. खानदेशातील जळगाव जिल्हयातील शिवराज हीटर घेण्यासाठी दुकानावर गेले. हीटरची किंमत ऐकून त्यांना शॉक लागला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हीटरच्या किंमतीत तब्बल 20 टक्क्यांनी वाढ झालीय. सिलेंडर महाग झाल्यानं गॅसवर चालणारा हीटर परवडत नव्हता. त्यामुळे शिवराज यांनी इलेक्ट्रीक हीटर घेण्याचं ठरवलं. हीटरसह सर्वच वस्तूंच्या किंमती वाढल्यानं जीवन जगणे महाग झालंय. सरकारी आकडेवारीनुसार(Government Data) जीवन जगण्याची किंमत गेल्यावर्षापेक्षा 6 टक्क्यानं वाढलीआहे. तेल,साबण, किराणा माल, औषधी, डॉक्टरांची फीस, वीज, मोबाईल बिल यासारख्या दररोजच्या वापरातील लहान-मोठ्या सर्व वस्तू महाग झाल्या. वाढत्या महागाईमुळे दर महिन्याला मिळणारा पगार कमी पडू लागला आहे कंपन्यांनीही (Covid 19) कोरोनाचं कारण पुढे करत पगार वाढसुद्धा दिली नाही. गरजा कमी करणं हाच शेवटचा पर्याय शिल्लक होता. त्यामुळेच शिवराजनं लॉकडाऊनकाळात काढलेल्या मोलकरीण विमलला परत कामावर घेतलं नाही.
शिवराजसारख्या मध्यमवर्गीय लोकांनी गरजा कमी केल्यानंतर त्यांचा फटकाअगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत बसतो. शहरात काम करण्यासाठी आलेले कामगार 4 लाख कोटी रुपये पाठवत होते. हा आकडा जीडीपीच्या 2 टक्के एवढा आहे . शहरात काम न मिळाल्यानं अनेकांनी गाव गाठलं. त्यामुळे गावात आता बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. व्हिओ वाढत्या महागाईमुळे प्रत्येक जण त्रासलेला आहे. महागाईमुळे प्रत्येक जण प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित झाल्याचं मनी 9 च्या बस्स, एवढंच स्वप्न आहेच्या प्रत्येक भागात दिसून आलंय. रविप्रकाश महाग विम्यामुळे वैतागलाय. खाद्यतेलासह इतर वस्तूंच्या वाढत्या किंमतीमुळे सुजीतला कॅटरिंग व्यवसाय परवडत नाही. डिझेल आणि खतांच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चात वाढ झालीय. तर लहान व्यवसायांना लागणाऱ्या कच्चा मालांची किंमतीत मोठी वाढ झालीय . बजेटमधून थेट मदत मिळेल याची शक्यता फारंच कमी आहे. मात्र, बजेटमधून सरकारनं वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेऊन किमान जीवन जगणं स्वस्त केलं पाहिजे.