नवी दिल्ली : वस्तू पुरवठ्याचे उत्तम व्यवस्थापन आणि इंधन शुल्कात कपात (Reduction in fuel charges) केल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत किमती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहिल्या आहेत. मंगळवारी म्हणजे उद्या अर्थसंकल्प (Budget) सादर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आयात करावे लागलेले खाद्यतेल आणि डाळींच्या किमतीमुळे महागाई वाढली. मात्र विविध उपयायोजनांच्या माध्यमातून सरकारने महागाईवर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा या आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये किरकोळ महागाई भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने ठरून दिलेल्या सहा टक्क्यांच्या समाधानकारक पातळीवर राहिली. मात्र दुसरीकडे वेगाने घडत असलेल्या आर्थिक घडामोडी, जागतिक बाजारपेठेत सातत्याने वाढत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि मालवाहतुकीचा खर्च यामुळे घाऊन महागाई 12 टक्क्यांहून अधिक वाढल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
पुढे या अहवालात म्हटले आहे की, सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेलाच वाढत्या महागाईच्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. महागाई वाढण्यामध्ये अन्न आणि विविध पेयांच्या गटाचा मोठा वाटा आहे. एकूण महागाईपैकी जवळपास साठ टक्के महागाई ही अन्न आणि पेयाच्या विविध वस्तूंमुळे वाढली आहे. खाद्यतेलाची मोठ्याप्रमाणात आयात केली जाते. तसेच दाळींची देखील आयात करण्यात आली. त्यामुळे मध्यंतरी खाद्यतेलांच्या किंमतीमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ झाल्याचे देखील या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे. 2021 च्या एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत महागाई 5.2 टक्क्यांच्या पातळीवर राहिल्याचे या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान गेल्या दोन वर्षांपसून देशासह जगावर कोरोनाचे सावट होते. कोरोमुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा अर्थवव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. मात्र आता कोरोनाची लाट ओसरली असून, अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचे देखील या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचे या अहवालामध्ये नमुद करण्यात आले आहे.