Budget 2022 : “अभ्यासक्रमाचे डिजिटायझेशन, ज्ञानसंपन्न भारतासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के हवा शिक्षणावर खर्च”
येत्या काळात केजी ते पीजी अभ्यासक्रमाच्या डिजिटायझेशनसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे.
नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघा आठवडा शिल्लक आहे. अर्थसंकल्प 2022-23 (BUDGET 2022-23) कडे शिक्षण क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे. शिक्षक, विद्यार्थी तसेच शिक्षण क्षेत्र संबंधित सर्व घटकांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोविडमुळे अध्यापनाची चाकं मंदावली आहेत. शाळा बंद, शिक्षण सुरू अवस्थेत डिजिटल साधनांअभावी (DIGITAL INFRASTRUCTURE) मोठा वर्ग शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर फेकला गेला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या (GDP) 6 टक्के खर्च शिक्षणावर करावा अशी मागणी शिक्षण जगतातून पुढे येतं आहे. नवीन कोरोना व्हेरियंटच्या वाढत्या संख्येमुळे ऑनलाईन शिक्षणावर सर्व मदार आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी विशेष फंड देण्याच्या मागणीची पूर्तता अर्थसंकल्पातून व्हायला हवी.
अभ्यासक्रमाचे डिजिटायझेशन
अभ्यासक्रमात कौशल्य शिक्षणाचा अंतर्भाव करण्याची व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थी पुस्तकात शिकलेल्या ज्ञानाचे प्रत्यक्ष व्यवहारात उपयोजन करू शकतील. त्यामुळे युवकांना डिजिटल तसेच संबंधित कौशल्य उपलब्ध करून रोजगार सक्षम बनणे काळाची गरज बनली आहे. येत्या काळात केजी ते पीजी अभ्यासक्रमाच्या डिजिटायझेशनसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे. पारंपरिक फळा-खडू शिक्षणाच्या स्वरुपात बदल करुन डिजिटल-स्क्रीनचा समावेश करण्याची आवश्यकता आहे.
आव्हान डिजिटल ‘दरीचं’
केंद्र सरकारने नवी शैक्षणिक धोरणाची (NEP) निर्मिती केली आहे. मात्र, शैक्षणिक धोरणासाठी अनुकूल पायाभूत सुविधांच्या (INFRASTRUCURE) उभारणीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्याची मागणी शैक्षणिक वर्तृळातून केली जात आहे. कोविड काळात डिजिटल शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी मिटविण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पावले उचलण्याची शक्यता आहे. यासोबतच यंदाच्या अर्थसंकल्पात एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी प्लेअर्सला (edtech players) सहाय्यभूत धोरणांना बळकटी मिळण्याची अधिक शक्यता आहे.
इंटरनेट मूलभूत गरज
कोविड सारख्या महामारीत ऑनलाईन शिक्षणावर भर वाढला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात मोठा खंड पडला आहे. सर्व शाळांत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असायला हवी. सर्व विद्यार्थ्यांना माफक दरात इंटरनेट डिव्हाईस सरकारने उपलब्ध करायला हवेत.
बिग डाटा अन् कृत्रिम बुद्धिमत्ता
नव्या काळानुरुप शिक्षण जगताची पावलं पडायला हवी. पारंपारिक शिक्षण पर्यायांसोबत जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरण्याची क्षमता असणारे अभ्यासक्रम निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच बिग डाटा सारख्या अभ्यासक्रमांचा समावेश व्हावा. जेणेकरुन भारतीय विद्यार्थी काळासोबत स्पर्धा करण्यास सज्ज असतील.
इतर बातम्या