नितीश कुमार आणि चंद्राबाबूंची बल्लेबल्ले, दोन राज्यांना रेड कार्पेट; घोषणा काय काय?
केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये बिहार आणि आंध्रप्रदेशला भरभरून आर्थिक रसद देण्यात आली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांच्या राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे केंद्र सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर आजच्या बजेटवर या दोन्ही नेत्यांची छाप दिसत आहे. आजच्या बजेटमध्ये बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. आंध्रप्रदेशाला अतिरिक्त 15 हजार कोटी देण्याा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर बिहारमध्ये एक्सप्रेस वे बनवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी आपला सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी विशेष घोषणा केल्या आहेत. बिहारमध्ये औद्योगिक विकास करण्यावर आमचा भर असणार आहे. त्यामुळे पूर्वेकडील राज्यात विकासाला गती मिळेल. बिहारमध्ये रस्ते बांधणीवर भर देण्यात येणार आहे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपूर राजमार्ग, बुद्धगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर पूल बांधण्यासाठी 26 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.
बिहारमध्ये मेडिकल कॉलेज
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी पूर्वोदय योजना तयार करण्यात येणार आहे. तसेच बिहारमध्ये मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
महिला आणि मुलींच्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी
या बजेटमध्ये महिला वर्गावरही भर देण्यात आला आहे. महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वोतर क्षेत्रात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिका शाखा उघडण्यात येणार आहेत. देशातील खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलावरम सिंचन परियोजना पूर्ण केली जाणार आहे. विशाखापट्टणम-चेन्नईतील कोप्पार्थी परिसर आणि हैदराबाद-बंगळुरू औद्योगिक परिसरातील ओरवांकलच्या विकासासाठी फंड देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी खास तरतूद
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25साठी प्रत्येक वर्षी 25 हजार विद्यार्थ्यांना मदत देण्यासाठी मॉडल कौशल्य कर्ज योजनेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली. 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर असेल. देशांतर्गत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना 3 टक्के वार्षिक व्याजावर थेट 10 लाख रुपये दिले जाणार आहे.