नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यापारी, उद्योजक आणि नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सीतारामण यांनी 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच कररचनेतही बदल करण्यात आले आहेत. आधी टॅक्सचे सहा स्लॅब होते. ते आता पाच करण्यात आले आहेत. त्यामुळेही मोठा फरक पडणार आहे. मात्र नेमका काय फरक पडणार आहे? याबाबत एक्स्पर्ट्सनी मत व्यक्त केलं आहे.
सरकारच्या या घोषणेमुळे नव्या टॅक्स प्रणालीत येणाऱ्या लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. नव्या टॅक्स प्रणालीत तुम्ही टॅक्स कमी द्याल. पण तुम्हाला बाकी सवलती सोडाव्या लागणार आहेत, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
जुन्या टॅक्स प्रणालीत तुम्हाला अधिक कर भरावा लागत होता. पण काही गोष्टींची सूटही मिळत होती. 50 टक्क्याहून अधिक लोक नव्या टॅक्स प्रणालीनुसार टॅक्स भरत आहेत. या टॅक्स स्लॅबच्या बदलाचा फायदा सामान्य लोकांना होईल. 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न कमी व्हावं असं प्रत्येकाला वाटत होतं. आता तर 7 लाखापर्यंतंच उत्पन्न करमुक्त झालंच. शिवाय मॅक्सिमम स्लॅबमध्ये बदलही झाला आहे.
दरम्यान, सरकारद्वारे दोन टॅक्स प्रणाली सुरू ठेवण्याचा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे. चार वर्षात जर आपला देश दोन टॅक्स प्रणालीद्वारे पुढे जात असेल तर त्याची गरज वाटत नाही. मागच्या टॅक्स प्रणालीला बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळेच नव्या टॅक्स प्रणालीत बक्कळ सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा परिणाम होताना दिसत नाहीये, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
नव्या कर रचनेनुसार 7 लाख रुपयांचं उत्पन्न असणाऱ्यांना कर भरावा लागणार नाही. 8 लाखाचं उत्पन्न असणाऱ्यांना 35 हजार रुपये कर भरावा लागणार आहे. तर 9 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 45 हजार, 10 लाख उत्पन्नावर 60 हजार, 12 लाख उत्पन्नावर 90 हजार आणि 15 लाख उत्पन्नावर 1 लाख 50 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागणार आहे.
हेच टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे, 3 ते 6 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के, 9 ते 12 लाखाचं उत्पन्न 15 लाखापर्यंत, 12 ते 15 लाखापर्यंत 20 टक्के आणि 15 लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे.