Budget 2022: पर्यटन उद्योगाला ‘वन इंडिया वन टूरिज्म’ पॉलिसीची अपेक्षा , सरकारकडे वीजा फीस माफ व्हावी यासाठी केली मागणी !
ट्रॅव्हल एजेंट यांची संस्था TAAI ने सांगितले की सरकारला कैश फ्लो वाढवण्यासाठी आणि स्टार्टअप कंपनी वरील वाढले ला जो अतिरीक्त खर्चाचा भार आहे तो कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलावे लागतील.एमएसएमई आणि एसएमई यांच्यासाठी सुद्धा सरकारने परिणामकारक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
Budget 2022 : ‘वन टॅक्स स्ट्रक्चर’ लागू करण्याबाबत मागणी
ट्रॅव्हल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAAI) या संस्थेने अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सरकारकडे काही मागण्या केलेल्या आहेत. टीएएआय संस्थेने ‘वन इंडिया वन टूरिज्म’ (one india one tourism) ची रणनीतीचा वापर करण्याची मागणी केली आहे. याद्वारेच पर्यटन उद्योगासाठी ‘वन टॅक्स स्ट्रक्चर’ लागू करण्याबाबत मागणी केली गेली आहे येणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मध्ये (Budget 2022) या रणनीतीला लागू करावी अशी पर्यटन उद्योगाची मागणी आहे. जर टॅक्स स्ट्रक्चर बद्दल नवीन काही रणनीती लागू झाल्या तर आधीच को रोनाच्या या महामारी मुळे उध्वस्त झालेल्या पर्यटन उद्योगाला पुन्हा नव्याने भरारी घेण्याकरिता मदत होईल तसेच या निर्णयाच्या आधारावर हॉस्पिटॅलिटी उद्योग क्षेत्राला सुद्धा मदत मिळेल.
ATF ला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची सरकारकडे मागणी
टीएएआई संस्थेने विमानाचे इंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल म्हणजेच ATF ला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची सरकारकडे मागणी केलेली आहे यामुळे भविष्यात ईटीएफ स्वस्त होण्याची आशा आहे. इतिहास स्वस्त झाल्यामुळे भाडे दर सुद्धा कमी होईल आणि विमानाने प्रवास जास्तीत जास्त लोक करू शकतील. यामुळे ट्रॅव्हल उद्योग क्षेत्राला सुद्धा फायदा होईल ट्रॅव्हल कंपनीच्या एकत्रिकरणसाठी टीएएआईने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) ला पुढे देण्याची मागणी सुद्धा केलेली आहे.
सरकारकडून आहेत या अपेक्षा
टीएएआयचे अध्यक्ष ज्योति मयाल यांनी PTI सोबत बातचीत करताना सांगितले की ,येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये पर्यटन उद्योगाला सरकारकडून खूपच साऱ्या अपेक्षा आहेत. आम्हाला असे वाटत आहे की सरकार ट्रॅव्हल , टुरिझम आणि हॉस्पिटॅलिटीच्या सर्व सेक्टरला जास्तीत जास्त लाभ प्राप्त होईल अशा प्रकारचे कार्य करेल. यामुळे सेंक्टरला आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होईल. काही असेच म्हणणे एसोशियनचे सुद्धा आहे. त्यांनी असे सांगितले की केंद्र आणि राज्य सरकारे या दोघांनी एकत्र यावेत आणि मिळून – मिसळून आज या उद्योगाची मदत करावी. यामुळे या उद्योगासोबतच सरकारला सुद्धा याचा खूपच फायदा होईल. त्याचबरोबर एसोसिएशन ने एक मागणी सुद्धा केलेली आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की ट्रॅव्हल उद्योगाला कॉनकरंट लिस्ट मध्ये समाविष्ट केले जावे जेणेकरून याची रचना अधिक विकसित करता येऊ शकेल.
कॅश फ्लो वाढवण्याची केली मागणी
ट्रॅव्हल एजेंट यांची संस्था TAAI ने सांगितले की सरकारला कॅश फ्लो वाढवण्यासाठी आणि स्टार्टअप कंपनी वरील वाढले ला अतिरीक्त जो खर्चाचा भार आहे ,तो कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलावे लागतील.एमएसएमई आणि एसएमई यांच्यासाठी सुद्धा सरकारने परिणामकारक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. या कंपनींना सहजच कोणत्याही प्रकारचे लोन मिळू शकतो. इन्कम टॅक्स रेट आणि जीएसटी कमी केले जावे आणि टीसीएस हा बंद करावा जेणेकरून व्यवसायाला समर्थन मिळू शकेल त्याचबरोबर वर्ष 2022-23 साठी सर्व ई-वीजाची फीस माफ करावी अशी सुद्धा सरकारकडे मागणी केलेली आहे, असे केल्याने भारतात येणारे पर्यटक यांच्यात वेगाने वाढ होऊ होईल. असे केल्याने पूर्ण पर्यटन उद्योगाला याचा फायदा होईल.
टीएएआय ने पर्यटन मंत्रालयासाठी डबल एक्सपेंडिचर एलोकेशनची मागणी केलेली आहे. तसेच भारतीय नागरिकांसाठी डोमेस्टिक इन्कम टॅक्स ट्रॅव्हल क्रेडिटची सुरुवात करावी अशी सरकारकडे मागणी सुद्धा केलेली आहे. ट्रॅव्हल असोसिएशन येणाऱ्या अर्थ संकल्पामध्ये ग्लोबल बिडिंग फंड बद्दल मागणी करत आहे ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना लिलाव सारख्या प्रक्रियेमध्ये सवलत मिळू शकेल. ट्रॅव्हल एजंट आणि ऑपरेटर यांची कमाई सुरक्षित राहील या अनुषंगाने सरकारने काहीतरी पाऊल उचलावे अशी मागणीसुद्धा एसोसिएशनने केलेली आहे.
Budget 2022 : कृषी क्षेत्राच्या नजरेतून अर्थसंकल्प ; सरकारच्या भूमिकेवरच सर्वकाही अवलंबून..!