अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणारा अर्थसंकल्प आज होणार सादर, कुठल्या क्षेत्राला मिळणार दिलासा याकडे सर्वांचे लक्ष…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आज देशाचा बहुप्रतीक्षीत अर्थसंकल्प मांडणार आहे. यात, कुठल्या क्षेत्राला दिलासा मिळतो, कुठल्या उद्योगांना बुस्टर देण्याचा प्रयत्न होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. कोरोनाची तिसरी लाट सुरु असताना आरोग्यासह अन्य कुठल्या क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
नवी दिल्ली: कोरोनाची पाहिली व दुसरी लाट सर्वत्र क्षेत्रांचा कस लावणारी होती. त्यानंतर आर्थिक घडी बसत असतानाच तिसरी लाट आली. आता पुन्हा बजटच्या माध्यमातून कोरोनामुळे नुकसान झालेल्या विविध क्षेत्रांना (industry) ‘बुस्टर’ देण्याचे काम सरकारकडून अपेक्षीत आहे. तर सर्वसामान्यांना काय स्वस्त व काय महाग होते यांची चिंता आहे. आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सलग चौथ्यांदा सादर करणार आहेत. साधारणत: सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या नावावर सर्वाधिक प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण देण्याचा विक्रम आहे. अर्थसंकल्पादरम्यान कोविडची तिसरी लाट लक्षात घेता, अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठका दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातील, जेणेकरून कोविडशी संबंधित सामाजिक अंतराचे नियम करता येतील.
असे आहे नियोजन
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर बुधवारपासून चर्चा होणार आहे. 7 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चेला उत्तर देण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी असा प्रस्तावित आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 14 मार्चपासून सुरू होणार असून तो आठ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
याचा विचार होणार का
निर्मला सितारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यापूर्वी अनेकांनी यात काय असावे, काय टाळावे अशी अपेक्षा विविध माध्यमातून व्यक्त केली आहे. या अर्थसंकल्पावर साहजिकच कोविडचा प्रभाव राहणार आहे. परंतु यातून उद्योग क्षेत्रांना बळ मिळावे, करदात्यांना काही सूट मिळावी तसेच रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमती आहे तशाच रहाव्यात अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
सरकारने प्राप्तिकराची मूळ सूट मर्यादा अडीच लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरू नये, अशीही लोकांची मागणी आहे. सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे.
1) डिडक्शन 1.5 लाखांवरून 2 लाख रुपये केले जाईल.
2) पर्यायी सवलतीच्या कर प्रणालीसाठी सर्वोच्च 30 टक्के कर दरासाठी 15 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची मागणी.
3) सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) करा सूट दिली पाहिजे.
4) कोरोनामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राला करात सूट मिळण्याची अपेक्षा.
5) प्राप्तिकरातील मूळ सूट मर्यादा वाढवण्याची मागणी
या क्षेत्रांच्या झोळीत काय
ऑटो क्षेत्र
1) दुचाकीवरील जीएसटीचे दर १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी.
2) इलेक्ट्रिक वाहने आणि अॅक्सेसरीजच्या कर रचनेत बदल करण्याची मागणी.
हरीत ऊर्जा
1) अक्षय ऊर्जा निर्मिती उपकरणे आणि त्याच्याशी संबंधित घटकांसाठी सीमाशुल्क कर रचनेत बदल करावा.
आरोग्य क्षेत्र
1) या क्षेत्रासाठीचे वाटप सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवले पाहिजे.
2) तसेच निधी वाटपात या क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.
विमा क्षेत्र
1) विम्याचा हप्ता भरण्यावर एक लाख रुपयांची स्वतंत्र सूट असावी, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना विम्याच्या संरक्षणाखाली आणता येईल.
2) जीवन विमा प्रीमियमसाठी स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करून पेन्शन लाभ करमुक्त करण्याची मागणी.
किरकोळ क्षेत्र
1) कोरोनामुळे प्रभावित क्षेत्रातील किरकोळ क्षेत्रातील व्यावसायिक आस्थापनांसाठी आपत्कालीन क्रेडिट सुविधा हमी योजना (ECLGS) सुरू करणे.
सोने आणि दागिने क्षेत्र
1) सोन्यावरील आयात शुल्क 7.5 टक्क्यांवरून चार टक्के करण्याची मागणी आणि रत्ने आणि दागिने क्षेत्राला विशेष निधी द्यावा.
रेल्वेकडे विशेष लक्ष
गेल्या काही वर्षांपासून देशाचे व रेल्वेचे बजट एकत्रच सादर केले जात आहे. कोरोना काळात सेवा व दळणवळण क्षेत्राला मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या झोळीत काय पडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. रेल्वेबाबत पुढील अंदाज बांधले जात आहेत :
भाडेवाढ नाही, अनेक नवीन गाड्यांची घोषणा होऊ शकते, स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या कामाला गती मिळू शकते, नव्या बुलेट ट्रेनची घोषणा होऊ शकते, वेगवान वाहनांसाठी नवीन ट्रॅकची घोषणा, मालगाड्यांचा वेग वाढवण्यासाठी प्रयत्न, आधुनिक, सोयीस्कर रेल्वे डब्यांची संख्या वाढवण्याची शक्यता.
राजकीय अंगाने होतेय विचार
या अधिवेशनावर आगामी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचेही सावट आहे. निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी काही विशेष तरतुद आहे काय, हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 29 बैठका होणार असून त्यात पहिल्या टप्प्यात 10 तर दुसऱ्या टप्प्यात 19 बैठका होणार आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने कोरोनाबाधित कुटुंबांसाठीचे मदत पॅकेज, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सीमेवर चीनशी असलेला संघर्ष आणि अन्य काही मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याचा निर्णय घेतला असून सरकार याला कसे तोंड देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
इतर बातम्या:
BUDGET 2022 JOB SEEKER : विपुलच्या नोकरीच्या शोध संपेल ? काय आहेत नवपदवीधारकांच्या बजेटकडून अपेक्षा?
Economic Survey 2022 : जाणून घ्या आर्थिक सर्वेक्षणातील दहा महत्त्वाचे मुद्दे
Union budget 2022 23 will presented today by finance minister nirmala sitharaman