सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी घोषणा, हा नियम आता बदलला
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या निर्णयाचा हेतू अपंगांना अधिक वैद्यकीय सेवा आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता असलेल्या लोकांसाठी राहणीमान सुलभ आणि उत्तम आर्थिक परिस्थिती निर्माण करणे आहे.
नवी दिल्लीः सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हितासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय. मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांच्या अपंग मुलांना कौटुंबिक पेन्शन लाभांमध्ये मोठी वाढ करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सूचना जारी केल्यात. केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल सांगितले की, पंतप्रधानांनी अशा मुलांच्या सन्मान आणि काळजीवर विशेष भर दिलाय.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या निर्णयाचा हेतू अपंगांना अधिक वैद्यकीय सेवा आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता असलेल्या लोकांसाठी राहणीमान सुलभ आणि उत्तम आर्थिक परिस्थिती निर्माण करणे आहे.
आश्रितांसाठी निकष सोपे केले जाणार
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1972 अंतर्गत, मृत सरकारी कर्मचारी किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या मुलांच्या/भावंडांच्या पात्रतेसाठी उत्पन्नाचे निकष सरलीकृत आणि उदारीकृत केले जातील. यासंदर्भात सूचनाही जारी करण्यात आल्यात. सरकारचे मत आहे की, कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या बाबतीत लागू असलेल्या कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्रता निकष शारीरिकदृष्ट्या अपंग मुले/भावंडांच्या बाबतीत त्याच पद्धतीने लागू केले जाऊ शकत नाहीत. डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हे लक्षात घेऊन शासनाने अपंग मुले/भावंडांच्या बाबतीत कुटुंब निवृत्तीच्या पात्रतेच्या उत्पन्नाच्या निकषांचा आढावा घेतलाय. अशा मुलांचे/भावंडांचे कुटुंब पेन्शनच्या पात्रतेसाठी उत्पन्नाशी जोडलेले निकष असतील. त्यांच्या बाबतीत कौटुंबिक पेन्शनच्या पात्र रकमेच्या अनुरूप व्हा.
आयुष्यभर कौटुंबिक पेन्शन मिळेल
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने असे निर्देश जारी केले आहेत की, मृत सरकारी नोकर/पेन्शनधारकाचे मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग मूल/भावंड, त्याचे एकूण उत्पन्न असल्यास, आयुष्यभर कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल. कौटुंबिक पेन्शनसाठी, सामान्य दराने पात्र कुटुंब पेन्शनपेक्षा कमी आहे म्हणजे मृत सरकारी नोकर/पेन्शनरांनी काढलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या 30 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी किंवा त्यावरील मंजूर महागाई भत्ता असेल.
किमान कौटुंबिक पेन्शन म्हणजे 9,000 रुपये
केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1972 च्या नियम 54 (6) नुसार, मृत्युमुखी पडलेल्या सरकारी नोकर किंवा निवृत्तीवेतनधारकाचे मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग मूल/भावंड जर अशा कोणत्याही शारीरिक त्रासाने आजीवन कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र आहे. सध्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य, ज्यात शारीरिकदृष्ट्या अपंग मुले/भावंडांचा समावेश आहे, जर कुटुंब निवृत्तीवेतन व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न हे किमान कौटुंबिक पेन्शन म्हणजे रुपये .9,000 आहे आणि ते मंजूर महागाई आराम भत्त्याच्या समान किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
ही माहिती देखील महत्त्वाची
अशा परिस्थितीत जेथे मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग मूल/भावंड जे सध्या उत्पन्नाचे पूर्वीचे निकष पूर्ण न केल्यामुळे कौटुंबिक पेन्शन घेत नाहीत, त्यांना उत्पन्नाचे नवीन निकष पूर्ण झाल्यास कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे. सरकारी नोकर किंवा निवृत्तीवेतनधारक किंवा मागील कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या मृत्यूच्या वेळी कुटुंब निवृत्तीसाठी अटी आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये आर्थिक लाभ अपेक्षितपणे जमा होतील आणि सरकारी नोकर/निवृत्तीवेतनधारक/मागील कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या मृत्यूच्या तारखेपासून कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.
संबंधित बातम्या
Gold Price today: सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण, पटापट तपासा 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव
व्होडाफोन आयडिया बुडाली तर सरकारलाही 1.6 लाख कोटींचं नुकसान, जाणून घ्या कसं?
7th Pay Commission Big announcement for government employees and pensioners, the rule has now changed
