नवी दिल्लीः 7th Pay Commission: कोरोना कालावधीत केंद्र सरकारने आपल्या 52 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (House Building Advance) जाहीर केले. कोरोनानंतर जून 2020 मध्ये याची घोषणा केली गेलीय. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी परवडणाऱ्या दराने निधी देण्याची घोषणा केलीय. (7th Pay Commission: Gift from the government to build houses for 52 lakh central employees during the Corona period)
हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स अंतर्गत 52 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी 7.9 टक्के दराने घर बांधण्यासाठी पैसे गोळा करू शकतात. या योजनेचा लाभ 31 मार्च 2022 पर्यंत मिळू शकेल. ही विशेष योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू केली गेली. त्याआधी सप्टेंबर 2020 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारण यांनी हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्सच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली होती. नुकताच सातवा वेतन आयोग डोळ्यासमोर ठेवून हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्समध्येही दुरुस्ती करण्यात आलीय. कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या मूलभूत पगाराच्या 24 पट किंवा कमाल 25 लाख असेल.
जर घर आधीपासून बांधलेले असेल तर विस्तारासाठी ही आगाऊ रक्कम जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये आहे, मूलभूत पगाराच्या 34 पट आहे आणि सर्वात कमी रक्कम घराच्या विस्ताराच्या किमतीत आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध आहे. या कर्जाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे एकूण 20 वर्षांत आगाऊ रक्कम परतफेड केली जाते. 15 वर्षांत म्हणजेच 180 ईएमआयमध्ये फक्त प्रिंसिपल रक्कम दिली जाते. त्यानंतरच्या 5 वर्षात म्हणजेच 60 ईएमआय व्याज दिले जाते. हेच कारण आहे की, इमारतीच्या आगाऊ निव्वळ परतावा खूप कमी आहे.
जर एखादी व्यक्ती गृह कर्ज घेत असेल, तर त्याला 20 वर्षांत जवळजवळ दुप्पट रक्कम जमा करावी लागेल. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे ईएमआयच्या प्रमुख भागास सुरुवातीच्या 6-8 वर्षांतील व्याज म्हणूनच पैसे द्यावे लागतात. अगदी लहान प्रिन्सिपल अमाऊंट द्यावी लागते. हेच कारण आहे की, वर्षानुवर्षे व्याजाची रक्कम खूप जास्त असते. एचबीएअंतर्गत पूर्ण ईएमआयपूर्वी प्रिन्सिपल अमाऊंट परत दिली जाते. या कालावधीत मिळविलेले व्याज मागील 5 वर्षांत परत दिले जाते.
याचा आगाऊ फायदा घेण्यासाठी काही अटी आहेत. उदाहरणार्थ, स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधणे आवश्यक आहे. जरी आपण घराचा विस्तार करू इच्छित असाल तर, यासाठी ही आगाऊ रक्कम वापरली जाऊ शकते. याचा फायदा फक्त कायमस्वरुपी कर्मचार्याला मिळेल. जर एखाद्या तात्पुरत्या कर्मचार्याने 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केले असेल तर त्याला घर बांधकामाचा आगाऊ फायदा मिळेल.
संबंधित बातम्या
ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी सहज मिळू शकते 2 कोटींपर्यंत कर्ज, जाणून घ्या याबद्दल सर्वकाही
‘या’ राज्यात सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंगला सुरुवात, पहिल्या टप्प्यात 256 जिल्ह्यांचा समावेश
7th Pay Commission: Gift from the government to build houses for 52 lakh central employees during the Corona period