नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 220 -21 या काळात पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्कामधून केंद्राला मोठ्या प्रमाणात महसुलाची प्राप्त झाली आहे. मंगळवारी सरकारने राज्य सभेत दिलेल्या माहितीनुसार मागील आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारचा महसूल जवळपास दुपटीने वाढून तो 3.72 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. तर यामधून राज्यमा सरकारांना वीस हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्कांमधून 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्राला 1.78 लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. परंतु त्यापुढील वर्षात म्हणजे 220 -21 मध्ये उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली असून, तो 3.72 लाखांवर पोहोचला आहे. कोरोना काळात पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात दोनदा वाढ करण्यात आली, त्यामुळे पेट्रोलमधून मिळणारा महसूल वाढल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सांगितले. 2019 मध्ये पेट्रोलवर प्रति लिटर 19.98 रुपये, तर डिझेलवर 15.83 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. दोनदा वाढीनंतर ते अनुक्रमे 32.98 रुपये आणि 31.83 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान उत्पादन शुल्कामध्ये करण्यात आलेली भरमसाठ वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती यामुळे दिवाळीच्या काळात पेट्रोलन, डिझेलने शंभरी पार केली होती. पेट्रोल आणि डिझेल वाढल्याने महागाईचा भडका उडाला होता. महागाईत होरपळून निघणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी चार नोव्हेंबरला केंद्राने पेट्रोला आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पेट्रोल 5 रुपये तर डिझेल दहा रुपयांनी स्वस्त झाले होते. दरम्यान त्यानंतर गेल्या 26 दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर स्थिर आहेत.
व्यवसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात 100 रुपयांची वाढ; हॉटेलमधील जेवनही महागणार
जे केजरीवालांनी केलं ते ठाकरे सरकार करणार का?; दिल्लीत पेट्रोल स्वत, व्हॅट हटवला