भारताच्या नवरत्न कंपन्या विकण्याची कोणतीही योजना नाही, सरकारचं विरोधकांना प्रत्युत्तर

स्विगी-झोमॅटो सारख्या अॅप्सवरुन अन्न मागवणे महागले

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन अंतर्गत (National Monetisation Pipeline) देशातील ‘क्राऊन ज्वेल्स’ विक्रीसाठी तयार असल्याचा विरोधकांचा दावा सरकारने बुधवारी फेटाळला. मालमत्ता कमाई मंदीच्या विक्रीपेक्षा वेगळी आहे, यावरही सरकारनं जोर दिलाय. 23 ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 6 लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (National Monetisation Pipeline) सुरू केली. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रासोबत गॅस पाईपलाईन, हायवे सारखे प्रकल्प शेअर किंवा भाड्याने देऊन उत्पन्न वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

NMP मधील कोणतीही मालमत्ता विक्रीसाठी नाही

एका निवेदनात सरकारने म्हटले आहे की, NMP अंतर्गत मुख्य मालमत्तेच्या कमाईची चौकट स्पष्टपणे सांगते की, NMP मधील कोणतीही मालमत्ता विक्रीसाठी नाही. सरकारने सांगितले की, मुद्रीकरणानंतर पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तेचा मोठा भाग सार्वजनिक क्षेत्राखाली राहील. म्हणून सार्वजनिक क्षेत्र या मालमत्तांचे संचालन करणे, या मालमत्ता चालवणे आणि अधिक मालमत्ता तयार करणे सुरू ठेवेल, जे पुढे कमाई करू शकते. सरकारने आग्रह धरला की, खासगी भागीदार फक्त मालमत्ता सांभाळतील आणि त्यांची देखभाल करतील आणि व्यवहाराचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर सरकारला परत करतील.

88000 कोटी रुपये उभारण्याची योजना

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन अंतर्गत केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि सरकारी कंपन्या यांच्या पायाभूत मालमत्ता भाड्याने देऊन या यंदा 88,000 कोटी उभारण्याची सरकारची योजना आहे.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (National Monetisation Pipeline) म्हणजे काय?

नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन अंतर्गत आठ मंत्रालयांची मालमत्ता खासगी कंपन्यांसोबत शेअर किंवा सोडून दिली जाऊ शकते. शेअरिंगचा अर्थ असा होईल की, सरकार आणि खासगी कंपन्या संयुक्तपणे एक प्रकल्प पुढे नेतील, तर बाहेर पडणे म्हणजे सरकारी काम खासगी हातात देणे आणि त्यातून भाडे आकारले जाईल. ज्या आठ मंत्रालयांमध्ये हे काम करायचे आहे, त्यात रेल्वे, दूरसंचार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, वीज, युवक व्यवहार आणि क्रीडा, नागरी उड्डयन, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नौवहन, बंदरे आणि जलमार्ग यांचा समावेश आहे.

सरकारला हे पाऊल का उचलावे लागले?

कोरोनामुळे भारत सरकारची तिजोरी रिकामी झाली. आर्थिक तूटही झपाट्याने वाढत आहे. यासह या कमाईमुळे ज्या मालमत्तांचा पुरेपूर वापर केला जात नव्हता, ती आता खासगी गुंतवणूक ब्राऊनफील्डद्वारे चालू मालमत्ता केली जाईल. सरकारचा आणखी एक फायदा म्हणजे अशी अनेक सरकारी गोदामे आहेत, जी इतकी जुनी झाली आहेत की, ती वापरण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कंपन्या या गोदामांची पुनर्बांधणी करतील आणि त्यांचा निश्चित कालावधीसाठी वापर करतील. त्यानंतर ती ती सरकारला देईल.

संबंधित बातम्या

GST संकलनात 30 टक्क्यांची मोठी वाढ, 2 दिवसांत मोदी सरकारसाठी 4 आनंदाच्या बातम्या

Gold Price Today: चांगली बातमी; सोने आणि चांदी आज 550 रुपयांनी स्वस्त, पटापट तपासा

Any plan to sell India’s Navratna companies, the government responds to the opposition