मुंबई : खासगी क्षेत्रातील बड्या अॅक्सिस बँकेने (Axis Bank) ग्राहकांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. कारण, आता मुदत ठेव (Fixed Deposit) अकाली बंद ठेवण्यासाठी बँके कोणताही दंड घेणार नाही. अॅक्सिस बँकेने आज 15 डिसेंबर 2020 रोजी आणि त्यानंतर बुक झालेल्या सर्व नवीन रिटेल मुदत ठेवी अकाली बंद केल्यास दंड घेतला जाणार नाही अशी घोषणा केली आहे. ही बातमी ग्राहकांच्या हिताची असून लिक्विडिटीच्या गरजेबद्दल कसलीही काळजी न करता ग्राहकांना जास्त काळासाठी बचत करण्यास आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (axis bank good news announces no penalty on premature closure of fixed deposits)
बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ही नवीन सुविधा सर्व नवीन मुदत ठेवी आणि आवर्ती ठेवींना (Recurring Deposits) लागू करण्यात येणार आहे. 2 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बुक केलेल्या नवीन ठेवींसाठी अकाली दंड आकारला जाणार नाही. इतकंच नाही तर बुकिंगनंतर 15 महिन्यांआधी संपूर्ण ठेव मागे घेतली तरीही दंड आकारला जाणार नाही.
15 महिन्यांनंतर बंद केलेल्या ठेवींवर दंड नाही
अॅक्सिस बँकेच्या ईव्हीपी-रिटेल लायबिलिटी आणि डायरेक्ट बँकिंग प्रॉडक्ट्स प्रवीण भट्ट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅक्सिस बँकेने ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी सतत काम करत आहेत. त्यातूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता 15 महिन्यांनंतर बंद केलेल्या सर्व मुदत ठेवीवरील दंड माफ करण्यात आला आहे.
मिळणार या सुविधा
या नव्या सुविधेमध्ये मुदत ठेव कालावधीच्या 25 टक्क्यांपर्यंत पैसे काढल्यास कोणताही दंड आकारला जात नाही. याव्यतिरिक्त, अॅक्सिस बँक त्यांच्या मुदत आणि आवर्ती ठेवींवरील व्याज दर, यामध्येही मासिक किंवा तिमाही व्याज मोफत करण्याचेही अनेक पर्याय देत आहे.
एफडी व्याज दर
खाजगी क्षेत्रातील अॅक्सिस बँक ही भारतातील तिसरी सर्वात मोठी बँक आहे. 7 वर्षात 10 वर्षांच्या मुदतीत ठेवींवर बँक सर्वसामान्यांना 2.5% ते 5.50% व्याज देते आहे. यातच ज्येष्ठ नागरिकांना या एफडीवर 2.5% ते 6.05% व्याज मिळत आहे. (axis bank good news announces no penalty on premature closure of fixed deposits)
संबंधित बातम्या –
Alert | ATM कार्ड वापरताय ?, मग SBI ने सांगितलेल्या ‘या’ गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा
शेअर बाजारात मोठी तेजी, गुंतवणूकदारांची चांदी; सेन्सेक्सने ओलांडला ऐतिहासिक टप्पा
(axis bank good news announces no penalty on premature closure of fixed deposits)