पेन्शनबाबत मोठी बातमी; सरकार मुलांसाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, नियमांमध्ये बदल होणार
या मुलांचे कल्याण आणि संगोपन लक्षात घेऊन कुटुंब पेन्शनची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. यासाठी सरकारला नियमांमध्ये काही बदल करावे लागतील. या बदलाची तयारीही सुरू आहे.
नवी दिल्लीः जे सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि ज्यांची मुले अपंग आहेत, त्यांच्यासाठी सरकार कौटुंबिक पेन्शनबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते. याचा विचार सुरू आहे. या मुलांचे कल्याण आणि संगोपन लक्षात घेऊन कुटुंब पेन्शनची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. यासाठी सरकारला नियमांमध्ये काही बदल करावे लागतील. या बदलाची तयारीही सुरू आहे.
काय आहे सरकारची योजना?
या संदर्भात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील या मुलांच्या कल्याणावर भर देत आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक पेन्शनवर मोठा निर्णय होऊ शकतो. कौटुंबिक पेन्शन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, जेणेकरून अपंग मुले किंवा अपंग पीडितांच्या खर्चाची व्यवस्था करता येईल, त्यांना आर्थिक मदत आणि वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळतील. सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या अपंग मुलांना सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत कौटुंबिक पेन्शनचा लाभ दिला पाहिजे, त्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. यासाठी आर्थिक मापदंडांमध्ये बदल केले जाऊ शकतात.
शासनाने निर्देश केले जारी
निवृत्तीवेतन कल्याण विभागाने असे निर्देश जारी केले आहेत की, मृत सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकाचे कोणतेही मूल किंवा भाऊ, जो मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग आहे, तो आजीवन कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असेल. जर तो मुलगा इतका असहाय असेल की तो त्याच्या उदरनिर्वाहासाठी काम करू शकत नसेल तर त्याला कुटुंब निवृत्तीवेतनची सुविधा दिली जाते. सरकार ही रक्कम वाढवण्याच्या विचारात आहे. जर अशा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न ज्यात अपंग सदस्याचा समावेश असेल, किमान पेन्शनची रक्कम 9,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याला कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ दिला जातो.
आता हा नियम आहे
जर मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या कुटुंबात अपंग मूल असेल, जो आपल्या उदरनिर्वाहासाठी कोणतेही काम करू शकत नाही, त्याच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकत नाही, तर त्याला कुटुंब निवृत्तीवेतनचा लाभ दिला जातो. यासाठी काही अटी आणि शर्थी निश्चित केल्यात, ज्याअंतर्गत त्या कुटुंबाला पात्रता पूर्ण करावी लागते. ही पात्रता सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनरच्या मृत्यूच्या वेळी पगार किंवा पेन्शनच्या रकमेवर आधारित आहे. दिव्यांग मुलांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी हा नियम बदलण्याचा सरकार विचार करत आहे. हा नियम लागू झाल्यास पेन्शनचा लाभ मिळेल पण थकबाकीचा लाभ मिळण्यास वाव नाही.
संबंधित बातम्या
PNB कडून 50 हजार ते 10 लाखांचे कर्ज, जाणून घ्या कसे आणि कोणाला लाभ?
1 लाख रुपयांत सुरू करा हा व्यवसाय, दरमहा 40000 पेक्षा जास्त फायदा, 80% सरकारची मदत
Big news about pensions; As the government prepares to make big decisions for children, the rules will change