मोठी बातमी! LIC पुढील महिन्यात सेबीला IPO ड्राफ्ट पेपर सादर करणार
मार्च संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनीची यादी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. अधिकारी म्हणाले की, मंत्रालय जीवन विमा कंपनीच्या एम्बेडेड मूल्याचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि एकदा ते पूर्ण झाल्यावर निर्गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ सरकारी भागीदारीवर निर्णय घेईल, जे आयपीओद्वारे निर्गुंतवणूक केले जाईल.
नवी दिल्लीः देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) पुढील महिन्यात प्रारंभिक सार्वजनिक अर्पण (IPO) साठी मसुदा कागदपत्र सादर करू शकते. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एलआयसी देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आयपीओसाठी नोव्हेंबरपर्यंत सेबीकडे ड्राफ्ट पेपर दाखल करू शकते. अधिकारी म्हणाले, आमचे लक्ष्य या आर्थिक वर्षात आयपीओ आणण्याचे आहे आणि आम्ही कठोर मुदत निश्चित केली. DRHP नोव्हेंबरपर्यंत दाखल होईल.
10 मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती
सरकारने गेल्या महिन्यात गोल्डमॅन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडसह 10 मर्चंट बँकर्सला नियुक्त केले होते. यात एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि., जेएम फायनान्शियल लि., अॅक्सिस कॅपिटल लि., बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड), आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लि.चाही समावेश आहे.
सिरिल अमरचंद मंगलदास कायदेशीर सल्लागार
एकदा मसुदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल झाल्यानंतर व्यापारी बँकर्स जानेवारीपर्यंत गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक आणि देशांतर्गत रोड शो आयोजित करतील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. सिरिल अमरचंद मंगलदास यांची आयपीओचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
मार्चपर्यंत यादी तयार केली जाणार
मार्च संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनीची यादी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. अधिकारी म्हणाले की, मंत्रालय जीवन विमा कंपनीच्या एम्बेडेड मूल्याचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि एकदा ते पूर्ण झाल्यावर निर्गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ सरकारी भागीदारीवर निर्णय घेईल, जे आयपीओद्वारे निर्गुंतवणूक केले जाईल. सरकारने एलआयसीच्या एम्बेडेड मूल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी अॅक्चुरियल फर्म मिलिमन अॅडव्हायझर्स एलएलपी इंडियाची नियुक्ती केली.
विदेशी गुंतवणूकदारांना एलआयसी आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार करणे
परदेशी गुंतवणूकदारांना देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC मध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्याचाही सरकार विचार करत आहे. सेबीच्या नियमांनुसार, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) सार्वजनिक ऑफरमध्ये शेअर्स खरेदी करण्याची परवानगी आहे. एलआयसी कायद्यामध्ये परदेशी गुंतवणुकीची तरतूद नसल्याने प्रस्तावित एलआयसी आयपीओला परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागासंदर्भात सेबीच्या निकषांमध्ये बदल आवश्यक आहे.
सरकारच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी एलआयसीची सूची महत्त्वपूर्ण
कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्सने जुलै महिन्यात भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक सार्वजनिक जारी प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. चालू आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या सरकारच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी एलआयसीची सूची महत्त्वपूर्ण ठरेल. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 9,110 कोटी रुपये सार्वजनिक उपक्रमांमधील अल्पसंख्याक भागविक्री आणि अॅक्सिस बँकेत SUUTI भागभांडवल विक्रीद्वारे उभारले गेलेत.
संबंधित बातम्या
येत्या 3-4 वर्षांत सेन्सेक्स 1 लाखाचा टप्पा ओलांडणार, ‘या’ कंपन्यांत गुंतवणूक करा अन् व्हाल मालामाल
कोळसा मंत्रालय कोळसा ब्लॉक्स सरेंडर करण्यासाठी योजना आणणार, नेमका फायदा काय?
Big news! LIC will submit an IPO draft paper to SEBI next month