मोठी बातमी! सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बरोबरीने LIC मध्ये FDI मर्यादा निश्चित करणार

आता पॅन एलआयसी पॉलिसीलाही लिंक करावे लागणार

नवी दिल्लीः भारतीय आयुर्विमा महामंडळाबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे. सरकार LIC मध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा निश्चित करणार आहे. सरकार एलआयसीमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्क्यांनी निश्चित करू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादाही तीच आहे.

विमा क्षेत्रात 74 टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी

सध्याच्या एफडीआय धोरणानुसार, विमा क्षेत्रात 74 टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी आहे. पण हे नियम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC) लागू होत नाहीत. एलआयसीमध्ये स्वतंत्र एलआयसी कायदा आहे. एलआयसी कायद्यानुसार, सरकारवगळता कोणीही कंपनीमध्ये 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवू शकत नाही. जर या मर्यादेत काही बदल केले गेले, तर त्यासाठी एलआयसी कायदा बदलावा लागेल.

भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आपला IPO या वर्षाच्या अखेरीस आणू शकते. असे मानले जाते की, LIC चा IPO देशातील सर्वात मोठा IPO असेल. एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. एलआयसीच्या आयपीओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 10 व्यापारी बँकांची निवड केलीय. निवडलेल्या 10 बँकांमध्ये गोल्डमन सॅक्स, सिटीग्रुप, कोटक महिंद्रा आणि एसबीआय कॅप्स (Goldman Sachs, Citigroup, Kotak Mahindra and SBI Caps) यांचा समावेश आहे. याशिवाय जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, अॅक्सिस कॅपिटल, नोमुरा, बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज यांचा समावेश आहे.

जे पॉलिसी विकत घेतील त्यांना अधिक लाभ

पॉलिसी खरेदी करणाऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून सरकारने एक नवीन योजना बनवली. एलआयसी त्याच्या आयपीओमध्ये ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करू शकते. इश्यू आकाराच्या 10 टक्के पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवता येतात. LIC चा IPO चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अखेरीस म्हणजेच 31 मार्च 2021 पर्यंत येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त डेलॉईट आणि एसबीआय कॅप्सला आयपीओपूर्वी व्यवहार सल्लागार म्हणून नियुक्त केले गेले आहे.

आयपीओनंतर कोणाकडे असणार विमा व्यवसाय

एलआयसीच्या लिस्टिंगनंतर 60 टक्के विमा व्यवसाय सूचीबद्ध कंपन्यांकडे जाईल. हे क्षेत्र एकूण अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत वेगाने वाढत आहे. आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समितीने (CCA) जुलैमध्ये एलआयसीच्या सूचीला तत्त्वतः मान्यता दिलीय.

संबंधित बातम्या

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; 1 सप्टेंबरपासून नवे नियम लागू

रेशन कार्डाच्या नियमांमध्ये मोठा बदल, दुकानात न जाता तुम्हाला तुमच्या हक्काचे धान्य मिळणार

Big news! The government will fix FDI limit in LIC along with public sector banks