BIS ने Gold Hallmarking बाबत संभ्रम केला दूर, महासंचालकांनी दिली कामाची माहिती

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्लीः देशातील सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्याबाबत लोकांमध्ये अनेक प्रकारची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. जेथे हॉलमार्किंग सिस्टीम नाही, तेथे काय होईल याची चिंता सामान्य लोक आणि ज्वेलर्सना पडली आहे. प्रत्येक दुकानदाराला विक्रीचे तपशील BIS म्हणजेच भारतीय मानक ब्युरोच्या साईटवर अपलोड करावे लागतील का? बीआयएसचे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी असे अनेक गोंधळ निर्माण करणाऱ्या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण दिलंय.

दागिन्यांच्या हॉलमार्किंगमधील प्रगतीविषयी पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, “हॉलमार्किंग योजनेला मोठे यश मिळत आहे आणि अल्पावधीत 1 कोटीहून अधिक दागिन्यांना हॉलमार्क केले गेलेय. याच काळात 90,000 हून अधिक दागिने बनवणाऱ्यांनी नोंदणी केली. नोंदणीकृत ज्वेलर्स-निर्मात्यांची संख्या 91,603 पर्यंत वाढली. ”

हॉलमार्किंगशी संबंधित तथ्यांवर एक नजर टाका

?केवळ AHC असलेल्या 256 जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यात आले.
?एकदा नवीन प्रणाली पूर्णपणे अस्तित्वात आल्यानंतर ती ज्वेलर्स आणि ग्राहकांच्या स्तरावर लागू केली जाणार होती.
?नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले.
?20, 23 आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांच्या हॉलमार्किंगला परवानगी आहे.
?भारतीय मानक सुधारित लहान मिश्रित समान शुद्धतेच्या हॉलमार्किंगला परवानगी देते.
?AHC स्तरावर दागिने सुपूर्द करण्यासाठी सॉफ्टवेअर सुधारित करण्यात आले.
?मुख्यालय आणि शाखा कार्यालयात हेल्प डेस्क उभारण्यात आलेत आणि आतापर्यंत 300 शिबिरे आयोजित करण्यात आलीत.
?सल्लागार समितीने हॉलमार्किंगशी संबंधित समस्यांचा सखोल आढावा घेतला आणि त्याचा अहवाल डीओसीएला सादर केला.

256 जिल्ह्यांमध्ये सतत हॉलमार्किंग केले जाते

बीआयएसच्या महासंचालकांनी 256 जिल्ह्यांमधील एएचसीची क्षमता मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचा दावा फेटाळला. डेटा शेअर करताना ते म्हणाले की, 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत दागिने मिळवलेल्या 853 AHC पैकी फक्त 161 AHCs ला दररोज 500 पेक्षा जास्त दागिने मिळाले आणि 300 AHCs ला दररोज 100 पेक्षा कमी दागिने मिळाले. त्यामुळे देशात क्षमतेचा वापर फार कमी प्रमाणात झाला आहे. ते म्हणाले की, एएचसीच्या कामकाजाचा नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे आणि त्यांना FIFOच्या तत्त्वाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. AHC ची पोहोच सुधारण्यासाठी DOCA कडे प्रस्तावही सादर करण्यात आलाय.

दागिने उद्योगाच्या मागणीबाबत सरकार संवेदनशील

ते म्हणाले की, सरकार ज्वेलरी उद्योगाच्या मागण्यांबाबत सुलभ आणि संवेदनशील आहे, तसेच त्यांच्या अस्सल मागण्यांकडे कौतुकाची आणि निवासाची अनुकरणीय भावना दर्शवित आहे. अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी उपाय सुचवण्यासाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती, ज्याचा अहवाल 6 बैठकांनंतर सादर करण्यात आला. 19 ऑगस्ट 2021 रोजी झालेल्या भागधारकांच्या बैठकीत काही संस्थांच्या प्रतिनिधींनी काहींनी संप योजनेचा निषेध केला आणि HUID आधारित हॉलमार्किंग योजनेला पूर्ण पाठिंबा दिला.

बीआयएस पोर्टलवर विक्री तपशील अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही

बीआयएसच्या महासंचालकांनी स्पष्ट केले की, बीआयएस दागिन्यांच्या बी-टू-बी हालचालींवर लक्ष ठेवत आहे आणि ज्वेलर्सना त्यांच्या विक्रीचा तपशील बीआयएस पोर्टलवर अपलोड करण्याची आवश्यकता असल्याची बाब पूर्णपणे खोटी आहे. त्यासाठी ज्वेलर्सची गरज नाही.
ही योजना पूर्ण यशस्वी झालीय आणि एक कोटीहून अधिक दागिन्यांचे हॉलमार्किंग केल्यानंतर योजना पुढे ढकलणे किंवा मागे घेण्याविषयी बोलणे निरर्थक आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की HUID आधारित हॉलमार्किंग सर्वांसाठी फायदेशीर आहे, कारण यामुळे या उद्योगाच्या कामात पारदर्शकता येते, ग्राहकांना त्यांच्या पैशांच्या बदल्यात योग्य वस्तू मिळण्याचा हक्क मिळतो आणि इन्स्पेक्टर राज वाढण्याची होण्याची शक्यता कमी होते. त्यांनी उद्योगातील लोकांना आवाहन केले की, त्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये आपले पूर्ण सहकार्य द्यावे आणि संपापासून दूर राहावे आणि सरकार त्यांच्या वास्तविक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

संबंधित बातम्या

Raksha Bandhan 2021: आपल्या बहिणीला द्या हे गिफ्ट, किंमत कालांतराने वाढतच राहणार

पाकिस्तानमध्ये किती कमाईवर द्यावा लागतो टॅक्स, कर प्रणाली भारतापेक्षा किती वेगळी?

BIS dispelled confusion over Gold Hallmarking, Director General informed of the work