नवी दिल्लीः भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेड ही भारत सरकारची तोट्यात जात असलेली टेलिकॉम कंपनी आता भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) कंपनीमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. बीएसएनएल कंपनीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार (P.K.Purwar) यांनी याबाबतची माहिती दिली. या दोन्ही कंपन्या आता 1 एप्रिलपासून एकत्र कामाला सुरुवात करणार आहेत, तसेच या दोन्ही कंपन्या 1 एप्रिलपासूनच आपापल्या कामाचे विभाजनही करुन घेणार आहेत. आता येणारा काळ हा फायबर टू होम सर्व्हिसचा आहे. त्यामुळे आता फायबर केबल्स नेटवर्कमुळे घराघरात ब्रॉडबँड पोहचणार आहे, आणि त्यामुळे आता मोबाईल, टीव्ही सगळं काही चालणार आहे.
भारत सरकारकडून बीबीएनएल कंपनीला बीएसएनएलमध्ये विलिन (Merger of BSNL and BBNL) करण्याची प्रक्रिया जून 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्ही कंपन्यांकडून आधीच आपापले कामाची आणि जबाबदारीची भागीदारी काय असणार यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
या दोन कंपन्यांचे विलिनीकरणाचा, अर्थ हाच आहे की, संपूर्ण देशात बीबीएनएलची सगळी कामं ही बीएसएनएल कंपनीला मिळणार आहेत. तर बीएसएनएल कंपनीजवळ आधीपासूनच 6.8 लाख किमीपेक्षा अधिक ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे आहे, बीबीएनएल ही कंपनीसुद्धा हेच काम करते आहे,मात्र विलिनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली की, मात्र हे काम फक्त बीएसएनएल कंपनी करणार आहे.
कंपन्यांचे विलिनीकरण झाले की, 5.67 लाख किमी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कची सगळी जबाबदारी ही बीएसएनएल कंपनीजवळच असणार आहे. ही फायबर केबल ही देशातीलल 1.85 लाख ग्रामीण भागातील पंचायत परिक्षेत्रामध्ये पसरवण्यात आले आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड किंवा USOF च्या माध्यमातून BSNL ला या केबलचे नियंत्रण दिले जाणार आहे.
बीबीएनएल कंपनी ही फेब्रुवारी 2012 मध्ये एका वेगळ्या कामासाठी निर्माण केली होती. आणि हे विशेष काम होते की, गाव आणि पंचायत क्षेत्रामध्ये ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे पसरवणे. या कामासाठी सरकारने USOF या कंपनीची सुरुवात केली होती, आणि याच कंपनीच्या फंडातून ही पंचायतीमध्ये केबल टाकण्याचे काम करण्यात आले. BBNL या कंपनीला ग्रामीण भागातील 2.5 लाख पंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये फायबर केबल पसरवण्याचे काम मिळाले होते.
ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचा फायदा अनेक टेलिकॉम ऑपरेटर्संना मिळाला होता. टेलिकॉम ऑपरेटर बीबीएनएल कंपनीचे ऑप्टिकल फायबरचा वापर करतात, आणि त्याबदल्यात त्याचे काय चार्ज असतील ते त्या कंपन्यांना द्यावे लागतात. नियमानुसार टेलिकॉम कंपन्यांकडून आपली सेवा विकली जाते आणि त्यातील 8 टक्के हे बीबीएनएल कंपनीला परवाना कर म्हणून दिला जातो. त्या 8 टक्क्यामध्ये USOF चे 5 टक्के हिस्सा हा त्यांचा असतो.
ज्या राज्यात बीबीएनएल केबलचे नेटवर्क असते त्या राज्यातील सरकार बीबीएनएल कंपनीकडून कोणतेही भाडे आकारत आकारत नाही. तर दुसरीकडे हीच कंपनी जेव्हा टेलिकॉम ऑपरेटर्स सेवा पुरवते तेव्हा मात्र त्यांच्याकडून पैसे आकारत असते. तर आशा प्रकारे ही कंपनी दोन्हींकडून फायदा मिळवत असते. त्यामुळे सरकार या कंपन्यांच्या विलिनीकरणाचे काम तात्काळ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बीबीएनएल कंपनीचे कर्मचारी नाराजी व्यक्त करत आहेत.
ते कर्मचारी यासाठी नाराजी व्यक्त करत आहेत की, ते म्हणतात की, बीएसएनएल कंपनीची सेवा ही चांगली नाही, त्या खराब कामाचे खापर आता ही कंपनी बीबीएनएल कंपनीवर फोडल जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सगळी कंपनी विकली गेली आहे मात्र ग्राहकांना अजून त्या कंपनीकडून कोणताही फायदा झाला नाही.
आता येणारा काळ हा फायबर टू होम सर्व्हिसचा आहे. त्यामुळे आता फायबर केबल्स नेटवर्कमुळे घराघरात ब्रॉडबँड पोहचणार आहे, आणि त्यामुळे आता मोबाईल, टीव्ही सगळं काही चालणार आहे. फायबर केबल्स नेटवर्कवर आधारित ब्रॉडबँड कनेक्शन दिले जाणार आहे. त्यामुळे बीएसएनएल ही कंपनीसुद्धा आता ही संधी दवडू पाहत नाही, कारण बीएसएनएल कंपनीला आता चांगलं माहिती आहे की, त्यांच्याजवळ प्रचंड मोठे नेटवर्क आहे. त्यामुळे ही कंपनी पहिल्यापासूनच हे काम करत आहे.
सरकारचे धोरण हे काम करण्याचे किंवा काम संपवण्याचे आहे, त्यामुले सरकार बीएसएनएल कंपनीला एक संधी देऊ पाहत आहे, त्यामुळे बीएसएनएल कंपनी एक संपत्तीचा स्त्रोत्र असणार आहे. त्यामुळे आमची ही जबाबदारी आहे की, आता आम्हाला ते सिद्ध करावं लागणार असल्याचे मत बीएसएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक पुरवान यांनी सांगितले.
संबंधित बातम्या
एकाच चॅनेलवरुन तब्बल 99 देशांमध्ये IPL 2022 चं प्रसारण, 5 वर्षांचे हक्क खरेदी
“डोकं घरी ठेवून आलात वाटतं”; भर पत्रकार परिषदेत पत्रकारावर चिडला जॉन