नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यातील कंपन्यांना उर्जितावस्था देण्यासाठी केंद्र सरकारनंे धोरणात्मक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) (BSNL) आणि महानगर संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) (MTNL) यांचे संभाव्य विलीनीकरण तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. आर्थिक कारणांअभावी दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांचे विलीनीकरण (MERGER PROCESS) होणार नसल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने संसदेत देण्यात आली आहे. दरम्यान, दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या अन्य पर्यायावर पडद्यामागून वेगवान घडामोडी घडत आहे. ग्रामीण क्षेत्रात सर्वाधिक विस्तार असलेल्या बीएसएनएला बळकटी देण्यासाठी 4-G आधारीत नेटवर्क विस्ताराला (NETWORK TOWER) गती देण्यासाठी बीएसएनएल देशभरात 1.12 लाख टॉवर उभारणार असल्याची माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने 23 ऑक्टोबर 2019 ला बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या रिकव्हरीला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. ज्यामध्ये दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण समाविष्ट आहे. मात्र, अधिक कर्जासहित अन्य आर्थिक बाबींमुळे विलीनीकरण सध्या प्रस्तावित नसल्याचा सरकारी अधिकाऱ्यांचा अंतर्गत अहवालात म्हटलं आहे. एमएटीएनलवर कर्जाचा भार अधिक आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा कर्जाचा भार हलका करुन त्यानंतर विलिनीकरण शक्य असल्याचं सरकारी सूत्रांचं म्हणणं आहे.
लोकसभेत अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री अश्वीनी वैष्णव यांनी 4-G आधारित नेटवर्कचं जाळ विस्तारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे देशभरात एक लाखाहून अधिक टॉवर उभारणीचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. सध्या तत्काळ स्वरुपात सहा हजार आणि त्यानंतर सहा हजार टॉवरच्या ऑर्डर प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
रेल्वेत इंटरनेट कनेक्शन उपलब्धतेच्या मुद्द्यावर देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी भाष्य केलं आहे. 4-G नेटवर्क क्षमतेमुळे ताशी 100 किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेत इंटरनेटचे पुरेशे कनेक्शन उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी 5-G तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असल्याचे केंद्रांनी मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
इतर बातम्या
AUTO TRACKER: ‘ह्युंदाई’ला सोशल झळ, वाहन विक्रीचा टक्का घसरला; ‘ही’ कंपनी टॉप
FORBES LIST: सावित्री जिंदाल देशातील सर्वात श्रीमंत महिला! जाणून घ्या – संपत्ती ते व्यवसाय