Budget 2022 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्संना सरकारकडून विशेष पॅकेजची प्रतीक्षा, काय होणार घोषणा?
भारतीय स्टार्टअप्संनी गेल्यावर्षी ओपनिंगलाच जोरदार बॅटिंग केली. चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटपर्यंत टिकून राहत स्टार्टअप्सनी चमकदार कामगिरी केली. या कंपन्यांचा डंका पार सातासमुद्रापार वाजला. इतर देशांना धोबीपछाड देत भारतीय स्टार्टअप्स, युनिकॉर्ननी चीन आणि अमेरिकेला आव्हान उभे केले आहे. दुसरीकडे आयपीओमध्ये ही कमालीची उलाढाल झाली आहे. त्यामुळे नव्या अर्थसंकल्पात या तिघांनी ही ज्यादा मदत आणि सवलतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
Budget 2022 :भारतीय स्टार्टअप्संनी (Indian Start ups) गेल्यावर्षी ओपनिंगलाच जोरदार बॅटिंग केली. चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटपर्यंत टिकून राहत स्टार्टअप्सनी चमकदार कामगिरी केली. या कंपन्यांचा डंका पार सातासमुद्रापार वाजला. इतर देशांना धोबीपछाड देत भारतीय स्टार्टअप्स, युनिकॉर्ननी चीन आणि अमेरिकेला आव्हान उभे केले आहे. दुसरीकडे आयपीओमध्ये ही कमालीची उलाढाल झाली आहे. त्यामुळे नव्या अर्थसंकल्पात या तिघांनी ही ज्यादा मदत आणि सवलतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारतात उदयोन्मुख कंपन्यांचे जाळे झपाट्याने वाढले आहे. सुमारे 60 हजार स्टार्टअप्सने हा जाळे विणले आहे. कोरोनाने हवालदिल झालेल्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम स्टार्टअप्स करत असल्याने जागतिक जागतिक गुंतवणूकदारांचा (Global Investors) या उद्योजकांवर लक्ष आहे. नवीन संकल्पनेवर उद्योगाचा डोलारा उभा करु पाहणा-या उद्योगात गुंतवणुकदार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. नॅसकॉम आणि झिनोव्हच्या (NASSCOM and Zinnov) अभ्यासानुसार, 2021 मध्ये 2,250 हून अधिक स्टार्टअप्स सुरू झाले, जे 2020 च्या तुलनेत 600 हून अधिक होते. भारतीय स्टार्टअपने 2021 मध्ये तब्बल 24.1 अब्ज डॉलरचा निधी जमा केला. हा निधी कोविडपूर्व काळापेक्षा दुप्पटीहून अधिक होता. .पीडब्ल्यूसी इंडियाच्या (PWC India) अहवालानुसार, 2022 मध्ये भारतातील सुमारे 50 स्टार्टअप्स युनिकॉर्न बनू शकतात, अर्थात या कंपन्यांचे मूल्यांकन 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. 2022 मध्ये 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन असलेल्या स्टार्टअप्सची एकूण संख्या 100 पेक्षा जास्त असू शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. देशात 2021 मध्ये 43 युनिकॉर्नची भर पडली. या चमकदार कामगिरीच्या भरवशावर या कंपन्या नव्या अर्थसंकल्पाकडून अधिक मदतीची आणि सवलतीची अपेक्षा करत आहेत.
CredAble कंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरव चोक्सी म्हणाले, “आम्ही आशावादी आहोत की, ब्रिटनऐवजी भारत आता युनिकॉर्नच्या शर्यतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, हे लक्षात घेता 2022 च्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअपवर नव्याने लक्ष केंद्रित केले जाईल. गेल्या अर्थसंकल्पात 31 मार्च 2022 पर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी भांडवली नफ्यात सूट देण्यात आली होती. यावेळी सरकारकडून सवलत, प्रोत्साहन आणि कराचा बोजा कमी करण्याची अपेक्षा आहे. कर्जाची उपलब्धता वाढल्यास गुंतवणुकदार पुढे येतील. स्टार्टअप्स इकोसिस्टिममध्ये सध्या भांडवली पुरवठ्याचा मोठा अभाव आहे. खेळत्या भांडवलाची नितांत गरज आहे. जागतिक पातळीवर भरारी घेण्यासाठी उदयोन्मुख कंपन्यांना एफडीआयमध्ये (FDI) कर सवलत आणि पाठिंबा मिळणे गरजेचे असल्याचे चोक्सी यांनी सांगितले.
NBFC ला सक्षम करा
NBFC या स्टार्टअप्स इकोसिस्टिमसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे त्यांना ही सक्षम करणे गरजेचे आहे. खेळत्या भांडवलासाठी त्यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. एनबीएफसी या स्वंयआर्थिक परिचालन संस्थांना बँकांनी पाठिंबा द्यावा. या आर्थिक संस्था स्टार्टअप्सना मदत करण्यात सक्षम ठरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कर्जसुलभता असावी आणि किचकट प्रक्रियेतून त्यांची सूटका करावी. एनबीएफसींना मागील कामगिरीआधारे कर्ज पुरवठा करण्यात यावा. त्यांची कामगिरी पाहून कर्ज देण्यात यावे.
रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा
CredAbleचे व्यवस्थापकीय संचालक राम केवलारामानी म्हणाले की, आगामी अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. स्टार्टअप्सचे आर्थिक पुनरुज्जीवन, एकूणच खर्च आणि गरजेवर आधारित भांडवली आराखडा या मुद्यांवरही भर द्यावा. या सक्षमीकरणामुळे रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. भांडवली खर्चाशी तडजोड न करता सरकारने पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे या क्षेत्रात भांडवली खर्चाचे अधिक वाटप अपेक्षित आहे. निर्गुंतवणूक किंवा मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमांमध्येही सरकारने महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणणे अपेक्षित आहे.
MSMEवर अर्थव्यवस्थेचा मोठा बोजा
क्रेडेबलचे मुख्य उत्पादन आणि तांत्रिक अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक नितीन शर्मा यांनी सांगितले की, कोव्हिड -19 चा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून आला. दुस-या आणि तिस-या लाटेत या क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्यामुळे या मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी एमएसईंना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी येत्या आर्थिक नियोजनात सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा आहे. सरकारने एमएसएमईंनी सध्या 10% पेक्षा कमी असलेल्या बँकांचा पीएसएल कर्ज कोटा वाढविण्याचा विचार केला पाहिजे. एमएसएमई क्षेत्रातील भांडवलाच्या तीव्र टंचाईमुळे एकूणच कर्जांच्या मागणीने जोर धरला आहे.खेळत्या भांडवलासाठी आणि एमएसएमईंना निधीचे वितरण सुलभ करण्यासाठी सरकारने विशिष्ट योजना सुरू करणे आवश्यक आहे.गेल्या वर्षी, अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमईसाठी 15,700 कोटी रुपयांसह अर्थसंकल्पीय तरतूद दुप्पट केली आहे. त्याचप्रमाणे, या वर्षीही – एमएसएमईंना पुरेसे आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे तसेच आयात धोरणात सुधारणा केल्यास देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल.
GST कर आणखी सोपा करावा लागेल
एमएसएमईंना सुलभ जीएसटी कर असावा. या क्षेत्राच्या अपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पावर अवलंबून आहेत, जीएसटी सुसूत्रीकरणाची गरज आहे. एमएसएमईंना परदेशात उत्पादन पाठविण्यासाठी प्रोत्साहित करणे गरजचे आहे. त्यासाठी व्यापार धोरणात सकारात्मक बदल आणि डिजिटलायझेशनची भरीव कामगिरी गरजेची असल्याची मागणी या क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.
संबंधित बातम्या :
Budget Expectations 2022: अर्थसंकल्पातून MSMEच्या नेमक्या अपेक्षा काय?; कराचे ओझे खरंच कमी होणार?