अ‍ॅमेझॉनला मोठा फटका, सेबीने रिलायन्स फ्यूचर ग्रुपच्या कराराला दिली मंजूरी

| Updated on: Jan 21, 2021 | 8:46 AM

अ‍ॅमेझॉन (Amazon) ने भारतीय सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड (Sebi) आणि अनेक नियामक एजन्सींना पत्र लिहून या करारास परवानगी न देण्याची विनंती केली होती.

अ‍ॅमेझॉनला मोठा फटका, सेबीने रिलायन्स फ्यूचर ग्रुपच्या कराराला दिली मंजूरी
सेबी
Follow us on

नवी दिल्ली : सध्या ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये आघाडीवर असलेल्या अ‍ॅमेझॉनला (Amazon) मोठा फटका बसला आहे. कारण. कॅपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबीने (Sebi) आपली मालमत्ता फ्यूचर ग्रुपच्या रिलायन्सला विक्री करण्याच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. यानंतर मुंबई शेअर बाजाराकडूनही 24,713 कोटी रुपयांच्या करारास मान्यता देण्यात आली आहे. खरंतर, अ‍ॅमेझॉन (Amazon) ने भारतीय सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड (Sebi) आणि अनेक नियामक एजन्सींना पत्र लिहून या करारास परवानगी न देण्याची विनंती केली होती. पण तरीदेखील भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने काही अटींसह या कराराला मान्यता दिली. यामुळे अ‍ॅमेझॉनचं मोठं नुकसान होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. (business News amazon loss sebi approves reliance retails acquisition of future group retail assets)

अधिक माहितीनुसार, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच हा करार जाहीर करण्यात आला होता. पण फ्यूचर-रिलायन्स समूहाच्या या करारावर सेबीची परवानगी न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल अशीही माहिती बीएसईने दिली होती. खरंतर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (CCI) रिलायन्सद्वारे फ्यूचर ग्रुपच्या रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स आणि वेअर हाऊसिंग व्यवसायाचं अधिग्रहण करण्यासाठी आधीच मान्यता दिली होती. पण काही ठराविक करारासाठी मंजूरी आवश्यक होती. ज्यामुळे अनेक क्षेत्रातील गैरवर्तन करणाऱ्या व्यवसायिकांवर आणि कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.

अ‍ॅमेझॉनने या कराराला केला विरोध

ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचर ग्रुप आणि रिलायन्स यांच्यातील या महत्त्वाच्या कराराला विरोध केला होता. अ‍ॅमेझॉनने 2019 मध्ये फ्यूचर कूपनमध्ये 49 टक्के भागिदारीचे 2000 कोटी रुपये घेतले होते. यावेळी करण्यात आलेल्या करारामध्ये असं स्पष्ट लिहण्यात आलं की, फ्यूचरला दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीसोबत करार करण्यााधी अ‍ॅमेझॉनला माहिती देणं महत्त्वाचं आहे. पण फ्यूचरने कोणतीही कल्पना न देता करार केल्याचं अ‍ॅमेझॉनचं म्हणणं आहे.

लवाद कोर्टाने कराराला दिली होती स्थगिती

यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी अ‍ॅमेझॉनने सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्रात फ्यूचर-रिलायन्स कराराविरोधात याचिका दाखल केली होती. लवाद केंद्राने 25 ऑक्टोबर रोजी फ्यूचर-रिलायन्स करारावर बंदी घातली. पण आपल्यास लवाद केंद्राचा निर्णय लागू होत नाही असं फ्यूचरने म्हटलं. यानंतर अ‍ॅमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण इथे 21 डिसेंबरच्या निर्णयात अ‍ॅमेझॉनची याचिका फेटाळण्यात आली. (business News amazon loss sebi approves reliance retails acquisition of future group retail assets)

संबंधित बातम्या – 

ऑनलाईन शॉपिंग करताय, मग सावधान, मुंबई पोलिसांकडून फसवणूक करणाऱ्या वेबसाईट्सची यादी जाहीर

Banking Alert | HDFC ग्राहकांनो लक्ष द्या! महत्त्वाचे व्यवहार लवकर उरका, काही तासांसाठी बंद राहणार ‘या’ सेवा…

(business News amazon loss sebi approves reliance retails acquisition of future group retail assets)