Cabinet Decision: मोठी बातमी! सरकारनं 5 किलो मोफत अन्नची योजना मार्च 2022 पर्यंत वाढवली
आतापर्यंत राज्यांना 548 मेट्रिक टन वाटप करण्यात आलेय, यासाठी सुमारे 2 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत, असंही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलंय. ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु नंतर ती 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली.
नवी दिल्लीः Union Cabinet Decision: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narenda Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलीय. आता या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मार्च 2022 पर्यंत मोफत रेशन मिळत राहणार आहे. तसेच तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीय. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयांची माहिती दिली.
5 किलो अन्न मोफत देण्याची योजना 21 डिसेंबर ते 22 मार्चपर्यंत वाढवली
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 80 कोटी लोकांना 5 किलो अन्न मोफत देण्याची योजना 21 डिसेंबर ते 22 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आलीय. गेल्या वर्षी कोरोना महामारीमुळे सरकारने गरिबांना 5 किलो मोफत रेशन देण्याची योजना सुरू केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत 600 लाख मेट्रिक टन धान्य वाटपाचे उद्दिष्ट आहे.
सुमारे 2 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार
आतापर्यंत राज्यांना 548 मेट्रिक टन वाटप करण्यात आलेय, यासाठी सुमारे 2 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत, असंही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलंय. ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु नंतर ती 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली.
PMGKAY अंतर्गत मोफत धान्य मिळणार
80 कोटींहून अधिक लोकांना दरमहा 5 किलो मोफत गहू/तांदूळ तसेच प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलो मोफत संपूर्ण हरभरा दिला जातोय, असंही PMGKAY अंतर्गत सरकारने सांगितलेय. देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि किमती तपासून पाहण्यासाठी सरकार OMSS धोरणांतर्गत मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना तांदूळ आणि गहू देत आहे.
तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी औपचारिकता पूर्ण
अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची औपचारिकताही पूर्ण केलीय. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे तिन्ही कायदे मागे घेण्यास आमचे प्राधान्य असेल, असंही अनुराग ठाकूर यांनी अधोरेखित केलंय.
संबंधित बातम्या
LPG वर सबसिडी लवकरच सुरू होणार, 303 रुपयांची सूट मिळणार, कसा फायदा मिळवाल?
BHSeries – काय आहे भारत सिरीज; कोणाला होणार फायदा?, वाचा सविस्तर