नवी दिल्ली: सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा कोड लवकरच लागू करण्याच्या विचारात आहे. मंत्रालयानं त्यासंबंधी सूचना मागवल्या आहेत. या संहितेमुळे प्रभावित होणाऱ्या घटकांकडून सूचना किंवा त्यांची मतं मागवण्यात आली आहेत. सरकारी वृत्तसंस्था पीआयबीनुसार 3 जूनला मंत्रालयानं सामाजिक सुरक्षा कोडची अधिसूचना जारी केली आहे. तेव्हापासून पुढील 45 दिवसांपर्यंत सूचना, आक्षेप आणि मतं मागवण्यात आली आहेत. त्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. (Central Government Social Security Code notified Know Draft Rules relating to Employees Compensation and effects workers )
सामाजिक सुरक्षा संहिता येत्या काही दिवसांमध्ये लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सुरक्षा कायदा संहिता 2020 मध्ये संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी आणि श्रमिकांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासंबंधी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभासंबंधी भाग सात मध्ये गंभीर दुर्घटना, शारीरिक अपंगताशी संबंधित प्रकरणी कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करेल. याशिवाय यामध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रॅच्युटी, मातृत्त्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा प्रकरणी उपकर असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षांबाबत दक्षता या संहितेमध्ये घेण्यात आली आहे.
1. कर्मचाऱ्यांच्या भरपाई नियम, दावे, अर्ज याबाबत माहिती
2. भरपाई उशिरानं दिल्यास त्यावरील व्याज
3. कार्यवाहीचं ठिकाण आणि प्रकरणांचं हस्तांतरण
4.नोटीस आणि एक मजबूत निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया
5. नुकसान भरपाई संदर्भात अन्य देशांशी संपर्काची व्यवस्था
सामाजिक सुरक्षा संहितेतील नियमांबाबत अभिप्राय कळवण्यासाठी राज्य सरकारांना यापूर्वी डेडलाईन देण्यात आली होती. एप्रिलमध्ये केंद्रीय श्रम मंत्रालयानं राज्यांना 2 महिन्यांचा कालावधी दिला होता. हा कालावधी आता संपणार आहे. यानंतर सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू केली जाऊ शकते. सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू झाल्यानंतर राज्यांना मजुरांची नोंदणी करावी लागणार आहे. यामुळे त्यांना बाधकाम सेसचा फायदा होईल. मजुरांना राहयला स्वस्त घरे मिळतील. विमा काढल्यानंतर त्यांना यूनिव्हर्सल हेल्थ कार्ड मिळेल, राज्य सरकारांना केंद्रीय श्रम मंत्रालयानं दुसऱ्या राज्यातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास सांगितलं आहे.
नव्या संहितेनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र द्यावं लागणार आहे. नव्या कायद्याच्या संहितेनुसार कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देणं बंधनकारक असेल,अशी माहिती श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी संसंदेत दिली होती. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचं वेतन डिजीटल पद्धतीनं द्यावं लागेल. तर, दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी बंधनकारक करण्यात आलीय.
जुन्या कायद्यानुसार एका वर्षात किमान 240 दिवस काम केल्यानंतर 20 दिवसांची सुट्टी कर्मचाऱ्यांना दिली जात होती. आता मात्र, नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना 180 दिवस काम केल्यानंतर सुट्टी मिळण्याचा अधिकार मिळेल. सामाजिक सुरक्षा कायदा संहितेमध्ये कर्मचाऱ्यांशी संबंधित 9 कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कंत्राटी पद्धतीं काम करणाऱ्यांना त्यानुसार ग्रॅच्युटी देखील मिळणार आहे.
7th pay Commission : केंद्र सरकारचं कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट, DA सह मिळणार वाढलेली मेडीक्लेमची सुविधाhttps://t.co/fnwj3DIVDw | #7thpayCommission | #GovernmentEmployees | #Mediclaim | #DA | #Business |
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 15, 2021
संबंधित बातम्या:
7th pay Commission : केंद्र सरकारचं कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट, DA सह मिळणार वाढलेली मेडीक्लेमची सुविधा
HDFC बँकेच्या शेअर होल्डर्ससाठी महत्वाची बातमी; 18 जूनला मोठया घोषणेची शक्यता
Central Government Social Security Code notified Know Draft Rules relating to Employees Compensation and effects workers