नवी दिल्ली : देशातील राष्ट्रीय महामार्ग, सुपर एक्सप्रेस वे, समृद्धी महामार्गांमुळे देश जलद आणि मजबूत रस्त्यांच्या नकाशावर आला आहे. या प्रकल्पांचे जगभर कौतूक होत आहे. या दर्जेदार सोयी-सुविधांसाठी अर्थातच प्रवाशी, वाहनधारकांच्या खिशावर ताण येत आहे. पण वेळेची आणि इंधनाची बचत होत असल्याने देशात टोल नाक्याचे (Toll Plaza) मोठे पिक आलं आहे. त्यातून केंद्र सरकारला मोठी आमदनी होत आहे. प्रवाशांच्या पैशांनी केंद्र सरकारची तिजोरी भरली आहे. टोल नाक्यावरील फास्टॅगने (FASTag) ही क्रांती आणली. केंद्र सरकराची तिजोरी ओसंडून वाहत आहे. जीएसटीनंतर फास्टॅग पण सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरली आहे.
6 महिन्यांत जमके कमाई
गेल्या सहा महिन्यांत म्हणजे या 19 जूनपर्यंत केंद्र सरकारला फास्टॅगमधून 28,180 कोटी रुपयांची कमाई करता आली. 2021 ते 2022 या कालावधीत फास्टॅगमधून केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात 46% अधिकची भर पडली. फास्टॅगमुळे पैशांचा पाऊस पडला आहे. केंद्र सरकारची तिजोरी ओसंडून वाहत आहे. भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळाच्या (NPCI) आकडेवारीनुसार, मे 2023 पर्यंत देशात एकूण 7.06 कोटी वाहनांवर फास्टॅग होते. 2019 नंतर देशात मोठ्या गतीने फास्टॅग वाढले.
कमाईचे आकडे इतके उंचावले
यावर्षी पहिल्या 6 महिन्यांत फास्टॅगमधून 28,180 कोटी रुपये वसूल झाले. फास्टॅगमधून 34,778 कोटी रुपयांहून महसूल वाढला आणि तो 50,855 कोटी रुपयांवर पोहचला. गेल्या 5 वर्षांत 2017 ते 2022 या कालावधीत फास्टॅग महसूल दुप्पटीने वाढला. 22,820 कोटींहून तो 50,855 कोटी रुपयांवर पोहचला. 2021 मध्ये फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्य तिजोरीत पैशांचा महापूर आला आहे.
FASTag मधून 97 टक्के वसूली
सध्या देशभरात 97 टक्के टोलची वसुली ही FASTag च्या माध्यमातून होत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच फास्टटॅगमुळे टोल नाक्यावरील लांबच लांब रांगामधून सूटका होत असली तरी वेळेत म्हणावी तशी बचत होत नसल्याचे समोर आले आहे. देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलमधून 40,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला झाले आहे.
आकडे बोलतात